अनेक वर्ष रेंगाळत असलेले कोकणचे प्रश्न मार्गी लागण्यासाठी आता स्वराज्यभूमी आंदोलन , कोकणातील अनेक संघटना सहभागी होणार- संजय यादवराव

गेली अनेक वर्ष कोकणाचे महत्त्वाचे प्रश्न असून देखील त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले आहे त्यामुळे आताअनेक वर्ष रेंगाळत असलेले कोकणचे प्रश्न मार्गी लागण्यासाठी आता स्वराज्यभूमीआंदोलन उभारण्यात येणार आहे ऊस ,कापूस, कांदा हमीभाव मिळतो, कोकणातील काजू बी आणि सुपारी हमीभाव मिळायला हवा.जशी महाराष्ट्रातील इतर भागातील शेतकऱ्यांची काळजी घेतली जाते तशी काळजी भविष्यात कोकणातील शेतकऱ्यांची घेतली गेली पाहिजे यासाठी लोक चळवळ आणि भव्य आंदोलन करण्यात येणार आहे उसाची शेती आणि साखर उद्योग हे महाराष्ट्रातील मॉडेल ही देशातील सर्वात मोठी यशोगाथा आहे. याला सिंगल क्रॉप रेवोल्युशन म्हणतात. विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रात आणि नंतर काही प्रमाणात मराठवाड्यात सहकारी साखर कारखाने आणि उसाची शेती हे खूप यशस्वी झालेलां महाराष्ट्र शासनाचा विषय आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात प्रत्येक तालुक्यामध्ये एक दोन किंवा अगदी तीन-चार सहकारी साखर कारखाने आहेत आता खाजगी साखर कारखाने सुद्धा आहेत. या कारखान्यांना साखर निर्माण करण्यासाठी लाखो टन ऊस लागतो हा त्या तालुक्यातील शेतकरी बनवतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या ऊसाला हमखास मार्केट मिळते या उसाची किंमत कमी होऊ नये याची काळजी महाराष्ट्र सरकार घेते बऱ्याचदा केंद्र सरकारकडून मदत मिळवण्यात येते पण उसाला एका टनाला एक ठराविक भाव हा ठरवून दिला जातो. यामुळे या परिसरातल्या प्रत्येक शेतकरी जो ऊस पिकवतो त्याला हमीभाव मिळतो एका एकराला ठराविक उत्पन्न दरवर्षी मिळते. यामुळे ग्रामीण भागात शाश्वत उत्पन्न निर्माण झाले. याच शेतीमुळे विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्र हा विकसित झाला. येथील शेतकरी किंवा त्यांच्या मुलांना गाव सोडून छोट्या मोठ्या नोकरीसाठी मुंबईत यावे लागत नाही. शिवाय या साखर कारखान्यांमधून हजारो स्थानिक तरुणांना रोजगार निर्माण झाला नोकऱ्या मिळाल्या. यातूनच विकसित झालेल्या अर्थव्यवस्थेतून चांगली कॉलेजेस निर्माण झाली चांगल्या शिक्षणाच्या सोयी निर्माण झाल्या. याच उसाच्या शेतीमध्ये डेअरी उद्योग विकसित झाला सहकारी दूध डेअऱ्या विकसित झाल्या आणि दुधाची एक मोठी अर्थव्यवस्था उभी राहिली. निश्चितच पश्चिम महाराष्ट्रातील जनता येथील शेतकरी आणि येथील लोकप्रतिनिधी यांनी एक आदर्श आणि खूप मोठी यशोगाथा निर्माण केली. ज्यामुळे या परिसरातील ग्रामीण भाग सुखी आणि समृद्ध झाला. या भागातील नागरिकांचे आणि व्यवस्थेचे यानिमित्ताने कौतुक केले पाहिजे. खरंच खूप मोठे काम या परिसरात गेल्या 50 वर्षात झाले. पण हा जो विकास झाला यासाठी महाराष्ट्र शासनाने आपल्या राज्यातील आपल्या तिजोरीतील निधी मोठ्या प्रमाणात हा उद्योग विकसित करण्यासाठी खर्च केला सहकारी साखर कारखान्याला सरकारी हमी दिली एकास नव कर्ज पुरवठा दिला शंभर / दीडशे / दोनशे कोटी रुपयाचे कारखाने सरकारी मदतीने उभे राहिले, हे कारखाने जेव्हा जेव्हा अडचणीत आले त्यावेळी सरकारने या कारखान्याला निधी उपलब्ध करून दिला मदत केली. उसाचे भाव जेव्हा पडले त्यावेळी मदतीचे पॅकेजेस दिले गेले. उसाचा भाव स्थिर राहील आणि शेतकऱ्यांना प्रॉफिट मिळेल याची काळजी राज्य शासनाने आणि केंद्र शासनाने सुद्धा घेतली आणि याकरता दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांची मदत करण्यात आली त्यामुळे या यशामध्ये राज्य व केंद्र शासनाचा सुद्धा मोठा वाटा आहे. अशा स्वरूपाची मदत करणे हे आवश्यक आहे कारण ग्रामीण भागाच्या समृद्धीसाठी शहरी भागातील समृद्धीचा काही भाग वापरणे आवश्यक आहे त्यामुळे गावातील माणसांचा लोंढा शहराकडे येत नाही त्यामुळे ही जी मदत वर्षानुवर्ष विशेषतः साखर उद्योग आणि ऊसाला केली जाते ही समर्थनीय आहे आणि केली पाहिजे. अशीच मदत वर्षानुवर्ष विदर्भातील कापसाला हमीभाव मिळावा आणि शेतकऱ्यांना प्रॉफिट मिळावा याकरता सरकारी तिजोरीतून दरवर्षी हजार कोटी रुपये खर्च होतात ही मदत सुद्धा तेथील शेतकऱ्यांना आवश्यक आहे आणि ती दिली पाहिजे. फक्त प्रश्न असा आहे राज्याला 40 टक्के उत्पन्न देणाऱ्या, आणि कधीही कर्जमाफी न मागणाऱ्या, वीज बिले आणि आपली देयके वेळच्या वेळी भरणाऱ्या कोकण प्रदेशाला आणि कोकणातल्या शेतकऱ्यांना वेगळा न्याय कशासाठी गेली 75 वर्षे दिला जातो .अशीच मदत कोकणातील पर्यटन उद्योगाला आणि आंबा उद्योगाला ,मासे उद्योगाला का दिली जात नाही ?हा आमचा मोठा प्रश्न आहे. बाकी प्रदेशांना मदत देऊ नका असे आमचे म्हणणे नाही पण कोकणातील ग्रामीण विकासाच्या विषयांना मदत केली पाहिजे हा आमचा पुढील काळात आग्रह असणार आहे. आता आपण मुख्य मागणीकडे येऊ विदर्भातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या परिश्रमाचा योग्य मोबदला मिळावा यासाठी कापसाला हमीभाव दिला जातो व्यापाऱ्यांनी भाव कमी दिला तर सरकार आपले पैसे टाकून हा भाव स्थिर ठेवते आणि शेतकऱ्याची आर्थिक काळजी घेते अशीच काळजी उसाची आणि कांद्याची सुद्धा घेतलेली जाते. आमचे म्हणणे आहे कोकणात काजू बी हे खूप महत्त्वाचे उत्पन्न आहे. लाखो शेतकरी काजूबीच्या उत्पन्नावर अवलंबून आहेत कोकणात चार लाख एकर क्षेत्रावर काजूची लागवड आहे काजू ही एक मुख्य शेतकऱ्यांची अर्थव्यवस्था आहे. आणि म्हणून कोकणातील काजू बिला एक किलोला दीडशे रुपये इतका हमीभाव मिळणे आवश्यक आहे व्यापारी जर यापेक्षा कमी भाव देणार असतील तर इतके पैसे सरकारने आपल्या तिजोरीतून दिले पाहिजेत याकरता वर्षाला 1000 कोटी दोन हजार कोटी इतका निधी लागणार असेल तर तो निधी महाराष्ट्र शासनाने उपलब्ध करून दिला पाहिजे . कोकणाचा विषय ज्यावेळी येतो तेव्हा राज्याच्या तिजोरीत पैसे नाहीत अशी कारणे महाराष्ट्रातील शासकीय अधिकाऱ्यांनी यापुढे देणे बंद केले पाहिजे.ज्यामुळे कोकणातील शेतकऱ्यांना प्रॉफिट होईल त्याला एक निश्चित उत्पन्न गावातल्या आपल्या काजूच्या बागेतून मिळत राहील आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांची मुले गाव सोडून मुंबईत येणार नाहीत. याच पद्धतीने सुपारीला सुद्धा हमीभाव मिळाला पाहिजे. सुपारी हे सुद्धा कोकणातील एक खूप महत्त्वाचे उत्पादन आहे. कापूस कांदा ऊस साखर अडचणीत आली तर महाराष्ट्रात अधिवेशन बंद पडले जाते सर्व पक्षांचे लोकप्रतिनिधी एकत्र येतात आणि या विषयांना न्याय मिळेल केंद्र आणि राज्य सरकार लगेच आपल्या निधीतून आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देईल याची काळजी येथील लोकप्रतिनिधी घेतात यात कोकणातील लोकप्रतिनिधी सुद्धा सहभागी होतात. पण कोकणातील हापूस आंबा काजू शेती चिकू नारळ मासे या सर्व अर्थव्यवस्था अडचणीत आहेत शेतकरी कर्जबाजारी झाल्या आहेत शेतकरी अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत गावात राहून आपली शेती सांभाळत आहेत वरून माकडे आणि डुक्कर वन्य प्राण्यांचा प्रचंड त्रास आहे परंतु या प्रश्नांवरती महाराष्ट्राची विधानसभा कधी बंद पडली हे आजपर्यंत कधी ऐकिवात नाही. सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी एकत्र येऊन कोकणाच्या या जीवन मरणाच्या प्रश्नावर एकत्र येऊन विधानसभा बंद पडतात विधानसभेत हंगामा करतात असं सुद्धा कधी घडलेलं पाहता येत नाही. दुर्दैवाने कोकणातील जनता सुद्धा आपल्या या मूलभूत प्रश्नांवरती एकत्र येऊन रस्त्यावरती आंदोलन करताना कधी दिसत नाही. पण आता या सर्व विषयावर एक मोठी लोक चळवळ उभी करण्याचे आम्ही ठरवले आहे याकरता रस्त्यावरच्या आंदोलन आम्ही करणार आहोत. समृद्ध कोकण लोक चळवळ हे कोकणातील शेतकऱ्यांचे आणि व्यावसायिकांचे भव्य व्यासपीठ आपण उभारत आहोत या निवडणुकीमध्ये या सर्व विषयांवर चर्चा व्हायला हवी आणि खऱ्या अर्थाने कोकणच्या आर्थिक विकासासाठी जे लोकप्रतिनिधी काम करतील असे लोकप्रतिनिधी भविष्यात निर्माण व्हायला हवेत. यासाठी व्यापक जनजागृती करण्याचे समृद्ध कोकण संघटनेच्या माध्यमातून आम्ही ठरवले आहे आमच्या या अभियानामध्ये कोकणातील शेकडो संघटना सहभागी होतील आणि एक मोठे आंदोलन स्वराज्य भूमी आंदोलन आम्ही यासाठी सुरू करत आहोत. अधिक माहितीसाठी संपर्क +91 87798 42009 आमचा हा विषय त्यांना मान्य आहे आणि ज्यांना या लोक चळवळीत सहभागी व्हायचे आहे त्यांनी खालील गुगल फॉर्म भरा. https://docs.google.com/forms/d/1Eg8ZITfFbyzXzjgT8cT_g4J0VUz6vbj97FyzxSd3pwQ/editसंजय यादवराव संस्थापक समृद्ध कोकण लोक चळवळस्वराज्यभूमी आंदोलन…..एक आंदोलन देवभूमीसाठी निसर्गभूमीसाठी देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देणाऱ्या स्वराज्यभूमीसाठी भारताचे नंदनवन कोकणभूमीसाठी