लखनभैया बनावट एन्काउंटर प्रकरणी प्रदीप शर्मा यांना जन्मठेपेची शिक्षा

नोव्हेंबर २००६ च्या लखन भैया बनावट एन्काउंटर प्रकरणातील १२ आरोपींना ट्रायल कोर्टाने सुनावलेली शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली आहे. ट्रायल कोर्टाने १२ आरोपींना दोषी ठरवले होते आणि प्रदीप शर्मा यांची निर्दोष मुक्तता केली होती. पण उच्च न्यायालयाने एन्काउंटर स्पेशालिस्ट प्रदीप शर्मा यांची निर्दोष सुटकेचा निर्णय रद्द ठरवत त्यांना दोषी ठरवले आहे. त्यांना पुराव्याच्या आधारे दोषी ठरण्यात आले आहे. शर्मा यांना या गुन्ह्यासाठी उच्च न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली असून त्यांना तीन आठवड्यांच्या आत शरण येण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानंतर त्यांना ताब्यात घेतले जाईल, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणी एकूण १३ आरोपींना उच्च न्यायालयाने दोषी ठरवले आहे. प्रदीप शर्मा हे अँटिलिया स्फोटक आणि मनसुख हिरेन हत्याकांडातीलही संशयित आरोपी आहेत.रामनारायण गुप्ता उर्फ लखन भैय्या याच्या कथित बनावट एन्काउंटरच्या १८ वर्ष जुन्या प्रकरणात मुंबईचे माजी एन्काउंटर स्पेशालिस्ट पोलीस अधिकारी प्रदीप शर्मा यांची २०१३ साली झालेली निर्दोष मुक्तता मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी रद्द केली. उच्च न्यायालयाने नऊ पोलिस अधिकारी आणि एका नागरिकाने दाखल केलेल्या १० याचिकाही फेटाळल्या. ज्यांनी रामनारायण यांचे अपहरण आणि हत्येच्या गुन्ह्यांसाठी त्यांना सुनावलेल्या शिक्षेला आव्हान दिले होते. लखन भैय्याचा संबंध छोटा राजन टोळीशी आहे. त्याच्यावर अनेक गुन्हे दाखल आहेत, असा पोलिसांचा आरोप होता.११ नोव्हेंबर २००६ रोजी गुप्ता यांच्या वाशी येथे अपहरण केल्यानंतर त्यांच्यावर पाच गोळ्या झाडण्यात आल्याचे विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) सांगितले होते. एसआयटीच्या म्हणण्यानुसार, अंधेरी, पश्चिम येथील नाना-नानी पार्कमध्ये हे कथित एन्काउंटर झाले होते. मुंबईतील सत्र न्यायालयाने २२ पैकी २१ जणांची निर्दोष मुक्तता केली होती. त्यात डी एन नगर आणि वर्सोवा पोलीस ठाण्यात तैनात असलेले १३ पोलीस अधिकारी आणि कॉन्स्टेबल यांचा समावेश होता.शर्मा यांच्यासह सहसंशयित आरोपी तानाजी देसाई यांच्यावर जीवघेण्या गोळ्या झाडल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. सत्र न्यायालयाने शर्मा यांना पुराव्याअभावी सर्व आरोपातून दोषमुक्त केले. तर देसाई यांच्यासह इतरांना दोषी ठरवले होते.न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने अपीलांवर झालेल्या पाच महिन्यांच्या सुनावणीनंतर ८ नोव्हेंबर रोजी निकाल राखून ठेवला होता. यावर निकाल देताना न्यायमूर्ती डेरे म्हणाल्या की, शर्मा यांची निर्दोष मुक्तता अयोग्य आहे. त्यांनी नमूद केले की ट्रायल कोर्टाने शर्मा यांच्या विरुद्ध असलेले “ठोस पुरावे” विचारात घेतले नाहीत.www.konkantoday.com