केवळ परवानगीचे अधिकार वगळले, सिडकोची अधिसूचना कायम

कोकण किनारपट्टीवरील गावांच्या विकासासाठी डीपीआर बनवण्याची जबाबदारी सिडकोकडे देण्यात येणार असल्याने त्याबाबत जनतेत असंतोष उमटत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर नगर रचना कार्यालय, शाखा कार्यालय तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्याकडेच परवानगीचे अधिकार ठेवण्याचा शासन निर्णय राज्य शासनाने नव्याने काढला आहे. मात्र सिडकोची काढलेली अधिसूचना सरकारने कायम ठेवली आहे. त्यामुळे विरोधक आता कोणती भूमिका घेतात, याकडे जतनेचे लक्ष लागले आहे. www.konkantoday.com