‘रिलायन्स’वर २४,५०० कोटींच्या भरपाईची नोटीस!
नवी दिल्ली : सरकारी मालकीच्या ‘ओएनजीसी’च्या क्षेत्रांतून मिळविलेल्या नैसर्गिक वायूच्या उत्पादन आणि विक्रीतून मिळालेल्या नफ्याबद्दल सरकारने रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड आणि बीपी पीएलसीसह त्यांच्या भागीदारांकडे २.८१ अब्ज डॉलरच्या (२४,५०० कोटी रुपये) भरपाईची मागणी करणारी नोटीस बजावली आहे. आंतरराष्ट्रीय लवाद न्यायाधिकरणाच्या निवाड्यात, रिलायन्स-बीपी यांनी कथितपणे कोणत्याही वायू क्षेत्रावर अतिक्रमण केला नसल्याचे स्पष्ट करत, त्यांनी उत्पादित आणि विक्री केलेल्या वायूसाठी कोणतीही नुकसानभरपाई देण्यास ते जबाबदार नसल्याचे म्हटले होते. मात्र या निर्णयाला उलथवून लावणारा निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने अलिकडेच १५ फेब्रुवारीला दिला. या निकालानंतर, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बीपी एक्सप्लोरेशन (अल्फा) लिमिटेड आणि निको लिमिटेड या कंत्राटदारांवर एकत्रित २.८१ अब्ज डॉलरची मागणी करणारी ही नोटीस बजावली आहे.
कंपनीला ३ मार्च २०२५ रोजी हे नुकसानभरपाईच्या मागणीचे पत्र मिळाले असल्याचे रिलायन्सने स्पष्ट केले.*वायू उत्पादकांमधील हा वाद जुलै २०१३ पासून सुरू आहे. सरकारने सर्वप्रथम २०१६ मध्ये ओएनजीसीसाठी राखीव क्षेत्रालगत रिलायन्सकडे असलेल्या कृष्णा गोदावरी खोऱ्यातील क्षेत्रांमधून स्थलांतरित झालेल्या वायूच्या प्रमाणात रिलायन्स आणि तिच्या भागीदारांकडून १.५५ अब्ज डॉलरची मागणी केली होती. रिलायन्सने त्याला लवाद न्यायाधिकरणासमोर आव्हान दिले. जुलै २०१८ मध्ये सकारात्मक निवाडाही मिळविला. त्यावर सरकारने अपील दाखल केले. त्यावर मे २०२३ मध्ये, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशाने लवाद निर्णय कायम ठेवला आणि सरकारचे अपील फेटाळून लावले. नंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठापुढे प्रकरण गेले आणि गेल्या महिन्यात खंडपीठाने रिलायन्स आणि त्यांच्या भागीदारांविरुद्ध निकाल देणारा एकल न्यायाधीशांचा आदेश रद्द केला.
रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडचा समभाग नकारात्मक बातम्यांच्या परिणामी मंगळवारी सलग तिसऱ्या सत्रात घसरणीत राहिला. ०.८० टक्के घसरणीसह तो १,१६१.९० रुपये या ५२ आठवड्यांच्या नीचांकी पातळीवर दिवसअखेर स्थिरावला.*बॅटरी निर्मिती प्रकल्पाची मुदत चुकवल्याबद्दल दंडही*उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनेअंतर्गत मंजूर बॅटरी सेल निर्मिती प्रकल्प स्थापित करण्याची अंतिम मुदत पाळण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल सरकारने रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या उपकंपनीवर दंड ठोठावला आहे. रिलायन्स न्यू एनर्जी बॅटरी स्टोरेज लिमिटेड या उपकंपनीला ३ मार्च रोजी हे दंडवसुलीचे पत्र दिले गेले. त्यानुसार १ जानेवारी २०२५ पासून प्रत्येक दिवसाच्या विलंबासाठी ३ मार्च २०२५ पर्यंत एकूण दंडाची रक्कम ही ३.१ कोटी रुपये होते, असे अवजड उद्योग मंत्रालयाने म्हटले आहे.
