रुग्णालयांसाठी उपचार खर्चाचे किमान दर ठरवावेत, खासगी रुग्णालयांची मनमानी चालणार नाही’, सुप्रीम कोर्टाचे सरकारला आदेश

खासगी रुग्णालयातील उपचाराचे शुल्क आणि अन्य दर ऐवढे वाढले आहेत की, सर्वसामान्यांना तेथून उपचार घेणे मुश्किल झाले आहे. खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल होणे म्हणजे आयुष्यभराच्या कमाईपेक्षा अधिक पैसे उपचारासाठी खर्च करावे लागतात.यामुळेच सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला कठोर आदेश देत म्हटले की, सर्व राज्यांमधील रुग्णालयांसाठी उपचार खर्चाचे किमान दर ठरवावेत. खासगी रुग्णालयांची मनमानी चालणार नाही.मोतिबिंदूच्या ऑपरेशनसाठी लाखो रुपयांचा खर्चनॉन-गव्हर्नमेंट ऑर्गेनाइजेश ‘वेटरंस फोरम फॉर ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक लाइफ’ यांच्याकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत रुग्णालायातील वैद्यकीय शुल्कासंदर्भात वेगवेगळे मापदंड असल्यासंदर्भात प्रश्न उपस्थितीत केले आहेत. याचिकेत असेही म्हटलेय की, वेगवेगळ्या रुग्णालयात मोतिबिंदूच्या शस्त्रक्रियेसाठी एका ठिकाणी 30 हजार रुपये तर दुसऱ्या ठिकाणी एक लाख रुपये घेतले जात आहेत. खरंतर शासकीय रुग्णालयात मोतिबिंदूची शस्त्रक्रिया केवळ 10 हजार रुपयांमध्ये होते.देशभरातील सर्व रुग्णालयांना निर्देश द्यावेत की, त्यांनी सर्व प्रकारचे उपचार आणि शस्त्रक्रियांच्या संदर्भातील खर्च रुग्णांसाठी रुग्णालयात लावावेत. खासगी आणि शासकीय रुग्णालयांनी आजारावरील उपचार आणि शस्त्रक्रियेचा खर्च किती येईल यासंदर्भात एक पत्रक स्थानिक भाषेसह इंग्रजीत लावावे, जेणेकरुन रुग्णांना वैद्यकीय खर्चासंदर्भात कळेल असे सुप्रीम कोर्टाने आपल्या आदेशात केंद्राला सांगितले आहे. www.konkantoday.com