रत्नागिरी जिल्ह्यातील १११७ बालके मूलभूत गरजांपासून वंचित,संगोपन निधी आठ महिने रखडला

जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांच्याकडे गृहभेटी देण्यासाठी व इतर संनियंत्रण करण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ व परिविक्षा अधिकारी नसताना सुद्धा त्यांच्यामार्फत हजारो बालकांना बालसंगोपन योजनेचा लाभ देण्यात येत आहे. या विभागाकडून १११७ प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत. नामंजूर प्रकरणे सुमारे २०० आहेत तर ३२६ प्रकरणांची कार्यवाही सुरू आहे.

या योजनेअंतर्गत राज्यातील ज्या बालकांचे पालक काही कारणामुळे मृत्युमुखी पडले आहेत. अनाथ, निराधार, बेघर व शारीरिक व्यंग किंवा दुर्धर आजार, इतर आपत्ती असलेल्या बालकांच्या संगोपनासाठी मासिक अनुदान दिले जाते, जेणेकरून अशा मुलांना आपल्या दैनंदिन गरजांसाठी इतर कोणावर अवलंबून राहण्याची गरज भासणार नाही. पूर्वी हे अनुदान ११०० रुपये होते. मे २०२३ पासून ते आता २२०० रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे. मात्र, गेल्या फेब्रुवारी महिन्यापासून शासनाकडून हे अनुदान आलेलेच नाही. त्यामुळे या मुलांच्या दैनंदिन गरजा भागविणे अडचणीचे झाले आहे.
www.konkantoday.com