राज्य सरकारसाठी उद्योग मंत्री उदय सामंत ठरले “संकट मोचक”

जालना : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांचं जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटीमध्ये उपोषण सुरु होतं. राज्य सरकारच्यावतीनं निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड आणि न्यायमूर्ती सुनिल सुक्रे यांनी मनोज जरांगे यांच्याशी चर्चा केली
यावेळी राज्य सरकारच्यावतीनं मंत्री उदय सामंत हे ही यावेळी उपस्थित होते. न्यायमूर्ती आणि राज्य सरकारच्या शिष्ठमंडळाशी चर्चा झाल्यानंतर मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारला वेळ देण्यास तयार असल्याचं म्हटलं. मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारला मराठा आरक्षणासाठी २ जानेवारी २०२४ पर्यंत मुदत दिली आहे.
निवृत्त न्यायमूर्ती एम.जी. गायकवाड आणि सुनिल सुक्रे यांनी मराठा समाज मागास असल्याचं सिद्ध होत नाही, असं निरीक्षण कोर्टानं नोंदवल्याचं मनोज जरांगे यांनी सांगितलं. राज्य सरकारकडून अहवाल तयार करण्यात येत आहे. घाई गडबडीत घेतलेला निर्णय कोर्टात टिकत नाही, असं देखील गायकवाड आणि सुक्रे यांनी सांगितलं. मराठा समाजाला मागास ठरवण्यासाठी नवा राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती देखील जरांगे यांना मंत्री उदय सामंत यांनी दिली.
उदय सामंत यांची जरांगे पाटील यांच्याशी समाधान कारक चर्चा करण्यात आली. त्यांना सरकाची सगळी बाजू मंत्री उदय सामंत यांनी समजवून सांगितली आणि त्यानंतर जरांगे पाटील यांनी उपोषणाला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला.
मराठा आरक्षण आंदोलक नेते गेले नऊ दिवस उपोषण करणारे मनोज जरांगे-पाटील यांच्या सोबतची शिष्टाई अखेर उदय सामंत यांनी यशश्वी करून दाखवली. गेले नऊ दिवस सुरू होते उपोषण. अखेर निर्माण झालेली कोंडी फोडण्यास शिष्ट मंडळास यशस्वी ठरले आहे.
www.konkantoday.com