शासनाचे निर्णय रद्द करण्याच्या मागणीसाठी शिक्षकांचे जिल्हा परिषदेसमोर आंदोलन

कंत्राटीकरण व दत्तक शाळा योजना संबंधी राज्य शासनाने जाहीर केलेले निर्णय रद्द करण्याबाबत जिल्हा प्राथमिक अध्यापक संघ आग्रही मागणीसाठी आंदोलन केले. शिक्षण हे सेवा क्षेत्र असल्याने नफा कमावण्याचे क्षेत्र नाही. शिक्षणास नफा तोट्याचा विषय ठरवून बाजारावर आधारित अनुचित प्रशासनिक निर्णय समाज हिताचा नसल्याने शासनाने हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी या अध्यापक संघाने केली.
यासंदर्भात येथील जिल्हा परिषद भवन येथे हे सोमवारी आंदोलन केले. पत्रकात संघाने म्हटले आहे की, परिपत्रकामध्ये राज्य शासनाने शिक्षणाचे कंत्राटीकरण करण्याचा घेतलेला निर्णय सवैधानिक तरतुदी तसेच केंद्रीय शिक्षण हक्क अधिनियम २००९ व महाराष्ट्र बालकाचा मोफत व सक्तीचे शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २०१० यातील तरतुदीशी विसंगत आहेत.                            www.konkantoday.com