हिमाचल प्रदेशच्या धर्तीवर कोकणात वानर, माकडांचे निर्बिजीकरण करण्याची शिफारस

कोकणात वन्यप्राण्यांमुळे होणाऱ्या नुकसानीबाबत लोकप्रतिनिधींसह कोकण कृषी विद्यापीठ आणि अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त अभ्यास गटाने शासनाला आपला अहवाल सादर केला आहे. यामध्ये जास्तीत जास्त नुकसानभरपाई, नुकसान टाळण्यासाठीच्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसह हिमाचल प्रदेशच्या धर्तीवर वानर, माकडांचे निर्बिजीकरण करण्याची शिफारस या अहवालात केली आहे.राज्यात आंबा, काजू, सुपारी, नारळ, फणस इत्यादी फळझाडे तसेच बांबू व फुलझाडे यांचा मोहर, फुलोरा, पालवी इत्यादीचे वन्यप्राण्यांकडून नुकसान होण्याच्या घटना घडत आहेत. यासंदर्भात नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात याबाबत सरकारचे लक्ष वेधण्यात आले होते. फळझाडांच्या नुकसानाचे मूल्य निश्चित करण्याकरिता कार्यपद्धती ठरविणे आवश्यक असल्याचे सांगत समितीची स्थापना करण्यात आली.
वन विभागाचे कोल्हापूर प्रादेशिक मुख्य वनसंरक्षक आर. एस, रामनुजम यांच्या अध्यक्षतेखाली आमदार शेखर निकम, याेगेश कदम, भास्कर जाधव, नितेश राणे, कृषी आयुक्त, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ उद्यानविद्या शाखा प्राध्यापक, अर्थतज्ज्ञ डॉ. प्रकाश क्षीरसागर, डॉ. योगेश परूळकर, डॉ. विनायक पाटील, कृषी आयुक्त व डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठचे प्रतिनिधी, उपवनसंरक्षक, विभागीय वनाधिकारी यांची समिती स्थापन केली आहे. सिंधुदुर्गमधील मोरे, वडोस, मनगाव, जमसंडे, रत्नागिरी जिल्ह्यातील बांधतिवरे, पालशेत व सावर्डे या भागातील बाधित क्षेत्रातील ग्रामस्थ, शेतकऱ्यांचे म्हणणे जाणून घेतले.
याबाबत मंत्रालयात सोमवारी (२४ एप्रिल) या समितीची बैठक पार पडली. त्यामध्ये नुकसान भरपाई, प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसह करण्यात येणाऱ्या शिफारशींवर चर्चा करण्यात आली. हिमाचल प्रदेश या राज्यात माकड या प्राण्याची संख्या वाढल्याने त्यांना पकडून त्यांचे निर्बिजीकरण करण्याचा उपक्रम २००७ पासून सुरू आहे. त्या राज्यात आजवर सुमारे १ लाख ८० हजार माकडांचे (नरमादी) निर्बिजीकरण करण्यात आले आहे. त्यामुळे माकडांची संख्या कमी व नियंत्रणात राहिली आहे. माकड व वानरे पकडून जंगलात सोडण्याची शिफारस मान्य झाल्यास शासनाने अशा प्रकारचा प्रयोग करून पाहण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. राज्यातील अनुभव समजून घेण्यासाठी अभ्यासगटाचा दौरा आयोजित करण्याची शिफारस करण्यात आली.
www.konkanyoday.com