रत्नागिरी व राजापूर नगर परिषदांकडून लाखो लिटर सांडपाणी समुद्रात

रत्नागिरी : जिल्ह्यातील रत्नागिरी आणि राजापूर या दोन नगर परिषदांकडून प्रतिदिन लाखो लिटर प्रदूषित सांडपाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता समुद्र आणि नद्यांमध्ये सोडले जात आहे. याबाबत ‘राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, पुणे’ खंडपिठाकडे याचिका दाखल करण्यात आली होती. या नगर परिषदांना खंडपीठासमोर हजर होण्याचे आदेश दिले असल्याची माहिती  संजय जोशी यांनी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी पर्यावरणप्रेमी डॉ. संजय जोशी, संदेश गावडे, संजय जोशी, जनजागृती संघाचे केशव भट आणि अधिवक्ता सचिन रेमणे उपस्थित होते.
दोन नगर परिषदांकडून प्रतिदिन रत्नागिरी 88 -लक्ष आणि राजापूर-20 लक्ष लिटर सांडपाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता समुद्रात आणि नदीत सोडले जाते, अशी माहिती महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून माहितीच्या अधिकारात मिळाली आहे, असे संजय जोशी यांनी यावेळी सांगितले. जलप्रदूषण थांबवण्यासाठी त्वरित कारवाई करावी, असे आवाहन ‘सुराज्य अभियाना’च्या वतीने करण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतरही संबंधित नगर परिषदा आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे हिंदू विधिज्ञ परिषदेचे अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी संबंधित नगर परिषदा आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे रत्नागिरी येथील कार्यालय यांना कायदेशीर नोटिसा पाठवल्या. त्यानंतर संजय जोशी यांनी सांडपाण्याच्या संदर्भातील निरीक्षण अहवाल तसेच याब ाबत केलेली कारवाई यांची माहिती माहितीच्या अधिकारात मागवली. यामध्ये 6 सप्टेंबर 2022 रोजी मिळालेल्या उत्तरात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून प्रदूषण थांबवण्यासंदर्भात कोणतीही ठोस उपाययोजना केली जात नसल्याचे उघड झाले. शेवटी संजय जोशी आणि संदेश गावडे यांनी हिंदू विधिज्ञ परिषदेच्या सहाय्याने ‘राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणा’च्या पुणे खंडपिठाकडे याचिका दाखल केली.
खंडपिठाचे न्यायमूर्ती दिनेश कुमार सिंग आणि तज्ज्ञ सदस्य डॉ. विजय कुलकर्णी यांच्यासमोर दि. 3 जानेवारी 2023 या दिवशी या प्रकरणाची प्रथम सुनावणी झाली. यावेळी संजय जोशी यांच्या वतीने हिंदु विधिज्ञ परिषदेचे अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. न्यायमूर्तींनी पर्यावरणाचा गंभीर प्रश्न पाहता हे प्रकरण दाखल करून घेत यातील संबंधित सर्वांना 4 आठवड्यात हजर होण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 8 फेब्रुवारी 2023 रोजी  ठेवण्यात आली आहे.
जलप्रदूषणाची ही समस्या  निराकरण करण्यासाठी जनरेटा आवश्यक आहे. या समस्येविषयी काही करण्याची इच्छा आहे, त्यांनी संपर्क साधावा, असे आवाहन संजय जोशी यांनी केले.जनजागृती संघाचे केशव भट म्हणाले की, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे नमुने तपासणे, प्रदूषणासंदर्भात दोषी आढळलेल्यांची चौकशी करणे, मंडळाच्याच प्रयोगशाळेत नमुने तपासणे, सुनावणी घेणे आणि शिक्षा सुनावणे हे गुन्हेगार पकडणे, त्याची चौकशी करणे आणि न्यायदान करणे एकानेच केल्यासारखे एकच प्रदूषण नियंत्रण मंडळ करत आहे. ही संविधानाची पायमल्ली आहे. अधिवक्ता सचिन रेमणे म्हणाले की, रत्नागिरी नगर परिषदेला सलग काही वर्षे स्वच्छता पुरस्कार मिळाले आहेत, तरीही प्रदूषित सांडपाणी, घनकचरा, वायू  प्रदूषण यांचे व्यवस्थापन करणार्‍या प्राथमिक सुविधाही नगर परिषदेच्या हद्दीत अस्तित्वात नाहीत .