वीज कंपन्यांच्या खासगीकरणामुळे शासनाचे 14 हजार कोटी बुडतील : मोहन शर्मा; रत्नागिरीत आज मोर्चा

रत्नागिरी : राष्ट्र शासनाच्या वीज कंपन्यांच्या खासगीकरण धोरणाच्या विरोधात लढण्यासाठी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसीटी वर्कर्स फेडरेशनने जमवाजमव आणि सज्जता सुरू केली आहे. रविवारी होणार्‍या रत्नागिरीतील वीज कामगार मेळाव्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी फेडरेशनचे प्रमुख नेते मोहन शर्मा आणि महेश जोतराव उपस्थित राहणार आहेत. फेडरेशनचे नेते मोहन शर्मा यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना खासगीकरणामुळे शासनाचा तब्बल 14 हजार कोटी रूपयांचा महसूल बुडेल, अशी भीतीही व्यक्त केली आहे.
महाराष्ट्र शासनाने वीज उद्योगातील निर्मिती, पारेषण व वितरण कंपन्यांमध्ये खासगीकरण सुरू केले आहे. या खासगीकरणाच्या धोरणाला महावितरण कर्मचारी, अभियंता व इतर सर्व अधिकार्‍यांनी कडाडून विरोध केला असल्याचे शर्मा यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. यावेळी त्यांनी नवी मुंबईतील अनेक भागात समांतर वीज वितरणाचा परवाना खासगी भांडवलदाराने राज्य विद्युत नियामक मंडळाकडे मागितला आहे. हा परवाना दिला जाऊ नये यासाठी फेडरेशन आक्रमक आहे. खासगी भांडवलदारांचे समाजाप्रती कोणतीही सामाजिक बांधिलकी नसते. ते केवळ नफा पाहून कार्यरत असतात. त्यामुळे शेतकर्‍यांना आणि सर्वसामान्यांना माफक आणि सवलतीच्या दरात वीज मिळू शकणार नाही. खासगीकरणाच्या या मुद्द्यावर महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसीटी वर्कर्स फेडरेशन आक्रमक आहे.
यावेळी फेडरेशनचे उपसरचिटणीस सल्लाउद्दीन नलावडे, राम भाटकर आदी नेते उपस्थित होते.