कोकण क्षेत्र विकास व नियोजन प्राधिकरण स्थापन करणार : मुख्यमंत्री शिंदे

रत्नागिरी : कोकणातील सर्व जिल्ह्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाच्या धर्तीवर कोकण क्षेत्र विकास व नियोजन प्राधिकरण स्थापन करणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी सांगितले.
रत्नागिरी जिल्ह्याच्या विकासकामांचा आढावा येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री महोदय यांनी घेतला त्यानंतर ते बोलत होते. कोकणातील जिल्ह्यांचा विकासाचा बॅकलॉग मोठ्या प्रमाणावर राहिलेला आहे आणि तो भरून काढण्याच्या दृष्टिकोनातून नियोजन व विकास करण्याचे काम हे प्राधिकरण करेल असे ते म्हणाले.
या बैठकीस राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत, बंदरे विकास मंत्री दादाजी भुसे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर तसेच आमदार व माजी आमदार खासदार आदींसह प्रमुख पदाधिकारी आणि जिल्ह्यातील खाते प्रमुखांची उपस्थिती होती.
बैठकीच्या आरंभी जिल्हाधिकारी एम. देवेंद्र सिंह यांनी मुख्यमंत्री ना. शिंदे यांचे स्वागत केले त्यानंतर जिल्ह्यातील विकास कामांचा आढावा त्यांनी एका पॉवर पॉइंट सादरीकरणाद्वारे मुख्यमंत्र्यांसमोर सादर केला. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी देखील यावेळी जिल्हा परिषदेच्या योजनांचे सादरीकरण केले.
आमदार शेखर निकम तसेच आमदार योगेश कदम माजी खासदार नीलेश राणे आदींसह मंत्र्यांनी यावेळी मुख्यमंत्र्यांकडे कोकणाच्या विकासाबाबत विविध प्रकारच्या मागण्या मांडल्या. काजू आणि आंबा पिकाबाबत मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाबद्दल यावेळी सर्वांनी मुख्यमंत्री महोदयांचे आभार व्यक्त केले.
यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, मत्स्य व्यवसाय धोरणाबाबत प्रयत्न केले जातील. मत्स्य व्यवसायातून परकीय चलन कसे उपलब्ध होईल यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याची गरज आहे तामिळनाडू आणि गुजरातच्या मत्स्य व्यवसाय पॉलिसी बाबत अभ्यास करून त्याप्रमाणे निर्णय घेण्यात येईल.
कोकण विकासाचा बॅकलॉग भरून काढण्यासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्न केले जातील. राज्यातील गड किल्ल्यांच्या बरोबरच कोकण विभागातील गड किल्ल्यांच्या बाबत निर्णय घेतले जातील. केरळप्रमाणे बॅक वॉटरमध्ये पर्यटन वाढीसाठी बांधा आणि वापरा तत्वावर विविध सेवा सुविधा पुरवल्या जातील. कोकणातील साकव, विम्यातील त्रुटी, बीच डेव्हलपमेंट साठी प्रयत्न, सिंचनाच्या सुविधा या बाबत प्रयत्न केले जातील. औरंगाबाद पुणे मार्गाच्या धरतीवर मुंबई ते सिंधुदुर्ग हा एक्सेस कंट्रोल मार्ग करता येईल का, याबाबतही अभ्यास करण्यात येईल असेही मुख्यमंत्री बैठकीत म्हणाले.
जिल्हा परिषदेतील पाचवी ते सातवीच्या मुलांसाठी ‘गगनभरारी’ ही योजना सुरू करण्यात आली असून यातून निवडण्यात आलेल्या मुलांना ‘नासा’ प्रशिक्षणासाठी पाठवण्याची योजना असल्याचे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आपल्या सादरीकरण करताना सांगितले. गोळप येथे एक मेगावॅट क्षमतेचा सौर ऊर्जा निर्मितीचा प्रकल्पही उभारण्याची योजना असल्याचे ते यावेळी म्हणाले.
निसर्ग चक्रीवादळानंतर ‘राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण’ प्रकल्पांतर्गत रत्नागिरी शहर व परिसरातील सर्व विद्युत वाहिन्या भूमिगत पद्धतीने असाव्यात असे नियोजन करण्यात आले आहे. या कामी 97 कोटी खर्च अपेक्षित असून या प्रकल्पाचे 73 टक्के काम पूर्ण झाले असल्याचे जिल्हाधिकार्‍यांनी आपल्या सादरीकरणात सांगितले.
चिपळूण येथील पुरानंतर आलेल्या समस्येवर मात करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गाळ काढण्याची योजना राबविण्यात आली. याला राज्य मंत्रिमंडळाने पाठिंबा दिला होता. या योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर गाळ काढल्याने आता पाण्याचा प्रवाह सुरळीत झाला असून यंदाच्यावर्षी कोठेही पुराची घटना घडली नाही असेही जिल्हाधिकार्‍यांनी आपल्या सादरीकरणात सांगितले.
जागतिक स्तरावर येणारे वर्ष आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष 2023 म्हणून साजरे करण्यात येणार आहे. या निमित्ताने कृषी विभागातर्फे विशेष पोस्टर तयार करण्यात आले आहे. कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी ते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सादर केले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते याचे प्रकाशन या बैठकीदरम्यान करण्यात
आले.