रत्नागिरी अ‍ॅल्युमिनियम प्रकल्पबाधित शेतकरी आक्रमक; जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आंदोलनाचा इशारा
रत्नागिरी : स्टरलाईटच्या जागेवर एमआयडीसीने वर्षभरात प्रकल्प आणून जमीनधारकांसह स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करुन द्यावा, अन्यथा संपादीत करण्यात आलेल्या जागेपैकी 600 एकर जागा जमीन मालकांना परत करावी, अशी मागणी रत्नागिरी अ‍ॅल्युमिनियम प्रकल्पबाधित शेतकरी संघटनेच्यावतीने पत्रकार परिषदेत करण्यात आली. प्रकल्पासाठी घेतलेल्या जमीन मालकांना न्याय मिळावा, यासाठी अनेक आंदोलने यापूर्वी झाली आहेत. परत एकदा मूळ जमीन मालक एकवटत असून 7 नोव्हेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले जाणार असल्याची माहिती राजेंद्र आयरे यांनी दिली.
यावेळी बोलताना संघटनेचे बाबू पडवेकर म्हणाले की, सुमारे बाराशेहून अधिक एकरची जागा पन्नास वर्षापूर्वी अल्प किमतीत जमीनधारकांकडून घेण्यात आली. यावेळी गुंठ्याला 25 ते 40 रुपये दर देण्यात आला. त्यावेळी कुटुंबातील प्रत्येकी दोन व्यक्‍तींना रोजगार देण्याबाबतही आश्‍वासन देण्यात आले होते. परंतु ही जागा ताब्यात घेतल्यानंतर दहा वर्षांनी 1982 मध्ये बाल्को कंपनीने हा प्रकल्प गुंडाळला. कारखाना रद्द झाल्यानंतर ही जागा ताब्यात मिळावी, यासाठी प्रकल्पग्रस्तांनी चाळीस वर्षापूर्वी पाच ते सहा हजार लोकांचा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढला होता.
बाल्को कंपनीच्या ताब्यात असेपर्यंत या जागेत असणार्‍या आंबा कलमांच्या लिलावातील रक्‍कम जमीन मालकांना मिळत असे. मात्र ही जागा त्यानंतर एमआयडीसीने स्टरलाईट कंपनीला दिली. तीस वर्षाहून अधिक काळ उलटला. परंतु याठिकाणी प्रकल्प झाला नाही. स्टरलाईट कंपनीने प्रदूषणकारी प्रकल्प आणण्याचा प्रयत्न केला, परंतु स्थानिकांनी त्याला विरोध केला.
सध्या ही जागा ओसाड असून, गैरधंदे अनेक ठिकाणी सुरू आहेत. या जागेचा विकास करून याठिकाणी प्रकल्प आणावेत आणि भूधारकांना न्याय देण्यात यावा. स्टरलाईटकडे हजार एकर जागा असून याठिकाणी प्रकल्प न आल्यास त्यातील सहाशे एकर जागा मूळ जमीन मालकांना परत करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
एमआयडीसीने प्रकल्पासाठी जागा घेतानाच सध्या फिनोलेक्सला हाऊसिंग सोसायटी उभारायलाही काही एकर जागा दिली. एमआयडीसीच्या काही अधिकार्‍यांनी सोसायटी करून जागा विकत घेऊन ती परस्पर विकल्याचा आरोपही या पत्रकार परिषदेत राजेंद्र आयरे यांनी केला. प्रकल्प आणण्यास भूधारकांचा विरोध नाही. मात्र वर्षभरात प्रकल्प आणून भूधारकांना रोजगार द्यावा, अशी मागणी करण्यात
आली.
यावेळी बाबू पडवेकर, राजेंद्र आयरे, श्रीधर सावंत, सुरेश सावंत, शशिकांत सावंत, प्रसन्न दामले, अशोक आलीम, शैलेश सावंत व किरण सावंत यांच्यासह सुमारे शंभरहून अधिक मूळ जमीन मालक या पत्रकार परिषदेला उपस्थित होते.
