‘आफ्रोह’ संघटनेचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण
रत्नागिरी: – राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या या केवळ जात तपासल्याचा देखावा करून सक्षम अधिकार्यांनी दिलेले जात प्रमाणपत्र जाणीवपूर्वक रद्द करतात. अनुसूचित जमातीच्या कर्मचार्यांचे ‘अस्सल’ जात प्रमाणपत्र, उच्च न्यायालयाने दंड बसविलेल्या वादग्रस्त जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने फसवणूक करून अवैध व जप्त केले आहे. मागण्या पूर्ण न झाल्याने शासनाला जाग आणण्यासाठी ‘आफ्रोह’ संघटनेने नाईलाजास्तव आमरण उपोषण सुरू केलेले आहे.
सेवानिवृत्त होउनही सेवानिवृत्ती वेतन व इतर लाभ न मिळाल्याने या कर्मचार्यांच्या जीवन मरणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यासाठी येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर घटस्थापनेच्या दिवासापासून सोमवारपासून या आमरण उपोषणास ‘आफ्रोह’ संघटना बसली आहे. जातीचा कायदा करण्याचे अधिकार राज्य शासनाला नसतानाही 2000 चा जातीचा कायदा क. 23-2001 करून व त्यावर राष्ट्रपतींची फसवणूकीने सही घेण्यात आली. तरीही केंद्र सरकारच्या गृह विभागाने या कायद्याला मान्यतेचे पत्र राज्य शासनाला पाठवले नसल्याचे ‘आफ्रोह’ संघटनेचे म्हणणे आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपिल क. 8928-20- 2015 एफ.सीआय.विरुध्द जगदीश बहेरा व इतर 6 जुलै 2017 च्या निकालाची अंमलबजावणी चुकीने पूर्वालक्षी प्रभावाने लागू करून 21 डिसेंबर 2019 चा शासन निर्णय काढण्यात आला. त्यामध्ये 12,500 स्थायी कर्मचार्यांना 11 महिन्यांसाठी अधिसंख्य पदावर वर्ग केले आहे. मागील 31 महिन्यात जवळपास 1 हजार अधिसंख्य कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहेत. परंतु त्यांना सेवानिवृत्ती वेतन व इतर लाभ मिळालेले नाहीत. त्यामुळे सेवानिवृत्त कर्मचार्यांचा जीवन मरणाचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. सेवेत असलेल्या अधिसंख्य कर्मचार्यांना वार्षिक वेतनवाढ व इतर लाभही देण्यात आलेले नाहीत.
याबाबत शासनाकडे वारंवार पत्रव्यवहार करूनही अद्याप अधिसंख्य पदाचे आदेश दिलेले नाहीत. मुंबईला अधिवेशनात मोर्चे काढण्यात आले. पण आमच्या हिताचा प्रश्न सोडवण्यात आला नसल्याचे या कर्मचार्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे न्याय मिळेपर्यंत हे आमरण उपोषण सुरू राहणार असल्याचे रत्नागिरी येथील आफोह संघटनेचे म्हणणे आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू करण्यात आलेल्या या उपोषणात गजेंद्र पौनीकर, देवकीनंदन सपकाळे, विलास देशमुख, शिला देशमुख्य, नंदा राणे, प्रियंका इंगळे, सुरेखा घावट, सौ. उषा पारशे आदी कर्मचार्यांचा सहभाग आहे.