सर्व शिक्षा अभियानातून मंजूर शाळांसाठी सेस निधी वापरण्यास ग्रामविकास मंत्रालयाची बंदी
रत्नागिरी : सर्व शिक्षा अभियानातून मंजूर झालेल्या शाळांच्या वर्गखोल्यांचे बांधकाम अथवा दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेचा सेस निधी वापरण्यास ग्रामविकास मंत्रालयाने बंदी घातली आहे. पंचायत राज समितीच्या शिफारशीनसार ग्रामविकास मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला. मात्र, सर्व शिक्षा अभियानातून मंजूर नसलेल्या शाळा अथवा वर्गखोल्यांसाठी जिल्हा परिषदेचा सेस निधी वापरता येणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. पंचायत राज समितीच्या दौर्‍यामध्ये लातूर जिल्ह्यात एका शाळेचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा परिषद सेस निधी वापरण्यात आल्याचे आढळले होते. सर्व शिक्षा अभियानातून मिळालेला निधी अपूर्ण पडल्याने सेस निधी वापरण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण जिल्हा परिषदेने दिले. मात्र, त्या योजनेसाठी दुसरा निधी वापरल्याने त्या योजनेच्या परिणामकारकतेचे योग्य मूल्यमापन होणार नाही. यामुळे सर्व शिक्षा अभियान योजनेतून मंजूर झालेल्या शाळा, अथवा वर्गखोल्यांचे बांधकाम व दुरस्तीसाठी जिल्हा परिषद सेस निधी वापरता येणार नाही, अशी शिफारस ग्रामविकास विभागाला केली होती. त्यानुसार ग्रामविकास विभागाने सर्व जिल्हा परिषदांना यापुढे सर्व शिक्षा अभियानातून मंजूर झालेल्या शाळांच्या इमारती बांधकाम व दुरुस्तीसाठी सेस निधी न वापरण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
