पीपीएफ खात्यांबाबत मोठी बातमी आली, सरकारने केली मोठी घोषणा

केंद्र सरकारने सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ) खात्यांमध्ये नामांकन तपशील अद्यतनित करण्यासाठी किंवा सुधारित करण्यासाठी आकारले जाणारे अतिरिक्त शुल्क रद्द केले आहे. सोशल मीडियावर या निर्णयाची माहिती देताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, ही तरतूद 02 एप्रिल 2025 पासून लागू झाली आहे.

अलिकडेच मला कळले की पीपीएफ खात्यांमधील नामांकित व्यक्तीच्या तपशीलात बदल करण्यासाठी वित्तीय संस्था शुल्क आकारत आहेत. हे दूर करण्यासाठी, ‘राजपत्र अधिसूचना 02 एप्रिल 2025’ द्वारे ‘सरकारी बचत प्रोत्साहन सामान्य नियम 2018’ मध्ये आवश्यक बदल करण्यात आले आहेत.

सरकारने अलीकडेच मंजूर केलेल्या बँकिंग सुधारणा विधेयक 2025 नुसार, ठेवीदारांना आता चार व्यक्तींना नामांकित करण्याची परवानगी आहे. अर्थमंत्र्यांनी शेअर केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, सरकारी बचत प्रोत्साहन सामान्य नियम, 2018 च्या अनुसूची II मधील सेवांसाठीच्या शुल्कांतर्गत नामांकित व्यक्तीचे नाव रद्द करण्यासाठी किंवा त्यात बदल करण्यासाठी लागणारे 50 रुपये शुल्क आता काढून टाकण्यात आले आहे.