विस्तारित औद्योगिक वसाहतीतील अंतर्गत रस्ते निकृष्ट दर्जाचे ,ठेकेदाराची चौकशी करण्याची ग्रामस्थांची मागणी

खेड : लोटे एमआयडीसी च्या अतिरिक्त भुसंपदानात कोटयावधी रुपये खर्च करून अंतर्गत रस्त्यांची कामे सुरू आहेत , मात्र ही कामे अत्यंत निकृष्ट दर्जाची होत असून बीबीएम म्हणून अक्षरशः नदीतील गोटे वापरले गेल्याचे उघड झाले आहे ,शिवाय संपादित जागेत ठेकेदाराने मोठ्या प्रमाणात माती उत्खनन केली असतानाही महसूल विभाग याकडे दुर्लक्ष करत आहे. त्यामुळे या ठेकेदाराची चौकशी करून त्याला काळ्या यादीत टाकावे अन्यथा उपोषण आंदोलन करण्यात येतील असा इशारा येथील ग्रामस्थांनी दिला आहे.

खेड तालुक्यातील लोटे औद्योगिक वसाहतीच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी जागेचे संपादन करण्यात आले आहे.औद्योगिक विकास महामंडळाने केलेल्या या भूसंपादनातं सध्या अंतर्गत रस्ते तयार करण्याचे काम सुरु करण्यात आले आहे. यासही कोट्यवधी रुयांचा निधी खर्च केला जात आहे मात्र अंतर्गत रस्त्याचे काम ज्या ठेकेदाराला देण्या आले आहे तो ठेकेदार रस्त्यांची कामे अतिशय निकृष्ट दर्जाची करत असल्याने रस्त्यासाठी खर्च केला जाणारा निधी वाया जात असल्याचा आरोप ग्रामस्थांचा आहे.
रस्त्याच्या कामात बीबीएम साठी चक्क नदीतील गोटे वापरण्यात आले आहेत. ग्रामस्थांनी हे माध्यमांसमोर उघड केल्याने ठेकेकरांचे काम कशा पद्धतीने सुरु आहे हे स्पष्ट झाले आहे. बीबीएम साठी वापरलेले हे नदीतील गोटे कोणत्या नदीतून आणले त्यासाठी महसूल विभागाची परवानगी घेतली होती का? हा प्रश्न देखील ग्रामस्थांनी उपस्थित केला आहे. संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना याबाबत विचारणा केली असता बीबीएम म्हणून नदीतील गोटे वापरणे चुकीचे असल्याचे म्हटले आहे. मात्र औद्योगिक वसाहतीच्या ज्या अधिकाऱ्यांवर अंतर्गत रस्त्याचे काम दर्जेदार होते कि नाही यावर नजर ठेवण्याचे काम आहे ते अधिकारी फोनही उचलत नसल्याने अधिकाऱ्यांचाच या ठेकेदाराला वरदहस्त असल्याचे ग्रामस्थांमधून बोलले जात आहे.
या रस्त्यांच्या कामासाठी जो भराव केला जात आहे त्या भरावाला लागणारी माती देखील संपादित जागेतूनच काढली जात आहे. यासाठी महसूल विभागाची परवानगी घेतली गेली नसल्याने संबंधित ठेकेदार शासनाच्या महसुलाची चोरी करत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांचा आहे. एका बाजूला बीबीएम साठी नदीतील गोटे वापरण्यात आल्याचे उघड झाले असताना दुसऱ्या बाजूला रस्त्याच्या भरावासाठी संपादित जागेतच माती उत्खनन करणे चुकीचे असल्याने या कामांची उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधित ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्यात यावे अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली असून जर तसे झाले नाही तर उपोषणाचा मार्ग अवलंबावा लागले असा इशारा देण्यात आला आहे.