मराठी विषय सक्तीपेक्षा अस्मितेचा केला पाहिजे -अँड विलास पाटणे

मराठी भाषेच्या संवर्धनाकरिता मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा घोषित करण्यात आला. मराठी राजभाषा अधिनियम १९६४ अन्वये प्रशासकीय कारभार मराठीतून करणे अनिवार्य आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या महाप्रबंधक यांनी कनिष्ठ स्तरावरील न्यायालयांना मराठीतून कामकाज करण्यासंबंधी ३ जाने. २०२२ ला काढलेले परिपत्रक चक्क इंग्रजीत आहे. यातून मराठीचे संवर्धन कसे होणार? मराठी सक्ती, पाट्यांच्या राजकारणाने फार काही होणार नाही, असे स्पष्ट मत ऍड. विलास पाटणे यांनी व्यक्त केले आहे.
श्री. पाटणे म्हणाले की, जिल्ह्यात फौजदारी खटल्यात ६७ टक्के तर दिवाणी कामात ६४ टक्के निकाल मराठीत झाले. ही समाधानाची बाब आहे. राज्यकर्त्यांमध्ये मराठी एक लोकभाषा, व्यवहार भाषा आणि ज्ञानभाषा होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्नांचा अभाव दिसतो. मराठी विषय सक्तीपेक्षा अस्मितेचा केला पाहिजे. मराठी ही लोकभाषा, व्यवहारभाषा आणि ज्ञानभाषा म्हणून टिकावी, यासाठी राज्यकर्त्यांनी प्रामाणिक प्रयत्न केले नाहीत. केवळ मराठी सक्तीच्या आणि पाट्या बदलण्याच्या कार्यक्रमातून राजकारण होईल परंतु परिस्थिती सुधारणार नाही. www.konkantoday.com