विश्वनगर येथील र.न.प. चतुर्थश्रेणी कर्मचारी वसाहतींबाबत धोरणात्मक निर्णय तात्काळ घ्या : भाजपा भ.वि.जा. जिल्हाध्यक्ष निलेश आखाडे.

रत्नागिरी : रत्नागिरी नगर परिषदेच्या एकात्मिक शहर विकास योजना अंतर्गत घरकुल देण्याचा ठराव 1992 – 1999 अन्वये नगरपरिषदेने आरक्षित केलेले 40 भूखंड चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना देण्यात आले, या जागी सुमारे 40 कुटुंबीय वर्षानुवर्षे राहत असून यातील काही कर्मचारी निवृत्त ही झाले आहेत आता याच जागी या कामगारांची नवीन पिढी अस्तित्वात आलेली आहे.
वस्तुतः या दिलेल्या जागा आणि वापरण्यात येणारी घरकुले मोफत देण्याचा ठराव झालेला असतानाही सदर चा ठराव राजकीय सोय पाहून कामगारांचे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे हित न पाहता अचानक रद्दबादल करण्यात आला संपूर्ण आयुष्य शहराच्या स्वच्छतेसाठी आणि नागरिकांच्या सोयी-सवलती साठी खर्च केलेल्या या कामगारांवर मासिक भाडे वसूल करणे या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करण्यासारखे आहे.
शासनाची मोफत घरे देण्याच्या योजनेअंतर्गत देण्यात आलेली घरे वाजत गाजत आनंद सोहळा साजरा करून या सदनिकांचा हस्तांतरण सोहळा 2002 रोजी रत्नागिरीचे पालकमंत्री सुनील तटकरे यांच्या शुभहस्ते संपन्न झाला त्यावेळी ही घरे मोफत असून शासनाच्या या धोरणाला आपण बांधील राहून जनतेसाठी कार्य करत रहा असे पालकमंत्र्यांकडून सांगण्यात आले होते. सन 1992 – 99 कायम स्वरूपात मोफत सदनिका देण्याचा ठराव कोणतीही पूर्वसूचना वा लेखी नोटीस न देता रद्दबादल करण्यात आला आणि आपणास दिलेल्या या सदनिका कायमस्वरूपी नसून निवृत्तीनंतर ताब्यात द्यावे लागतील याशिवाय सध्याच्या सदनिका मोफत दिले नसून मासिक भाडेतत्त्वावर देण्यात आले आहेत असे नगर परिषद प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले होते.
गेली वीस वर्षे दैनंदिन समस्या आणि मुख्यत्वे राहत असल्या सदनिका कायमस्वरूपी मालकी तत्त्वावर मिळाव्यात म्हणून हे कामगार रत्नागिरी नगरपरिषद जिल्हा प्रशासन ते राज्यस्तरीय वरिष्ठ संबंधित मंत्री आणि कार्यालय या यंत्रणेची सातत्याने पत्रव्यवहार करीत आहेत परंतु या विषयाकडे कोणीही सकारात्मक दृष्टीने पाहिले नाही व उत्तर देण्याचे सौजन्य दाखवले नाही.
मोफत कायमस्वरूपी पिढ्यानपिढ्या साठी दिलेल्या या सदनिका असताना आणि तसे ठराव नगरपरिषदेने पारित केलेले असताना अचानक या ठरावाबाबत बदल का करण्यात आले? दस्तरखुद्द तात्कालीन नगर विकास मंत्री यांच्या हस्ते या कामगारांना सदनिकांच्या चाव्या जाहीर कार्यक्रमात प्रदान करण्यात आल्या शासनातर्फे सदर सदनिका या मोफत आणि मालकी हक्काने आहेत असे सांगितले असताना अचानक या नियमांमध्ये बदल करून मासिक भाडे अन्य नियम का लावण्यात आले? याचाही खुलासा होणे आवश्यक आहे. नगरपरिषदेने जाचक अटी आणि निर्बंध घालून या कामगारांच्या आयुष्याचा निवारा हिसकावून घेतला आहे.
नगर परिषदेने या कामगारांबाबत घेतलेले निर्णय हे समतोल नसून वेळकाढू धोरणाचे आहेत. प्रत्येक कामगारा गणित आणि सदनिका विषयी नियम बदलण्याचा प्रयत्न नगरपरिषदेकडून झालेला दिसतो राजकीय सोयीसाठी कामगारांविषयी धोरण सतत बदलते असल्याचे दिसून येत आहे. प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी राजकीय नेत्यांकडून अशा पद्धतीची आश्वासने देण्यात येतात मात्र याबाबत कोणतीही कार्यवाही होत नाही. चला साकारू विकासाचे चौथे पर्व या आमदार उदय जी सामंत यांच्या प्रचार सभेत देखील मी स्वतः सदरील बाब सामंत यांच्या लक्षात आणून दिली होती सदरील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना सदरील सदनिका मधून काढले जाणार नाहीत असे तोंडी आश्वासन त्यांनी तेव्हाही दिले होते. या सदनिका चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी मालकी हक्काने नावावर करून वंशपरंपरागत वापरास मिळाव्यात अशी आग्रहाची विनंती अनेकदा निवेदनातून माझ्या नेतृत्वाखाली आंदोलनातून अनेकदा केली आहे.
सदरील 40 भूखंड हे अल्प उत्पन्न धारक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यांच्यासाठी राखीव ठेवलेले होते व बांधण्यात आलेल्या सदनिका ह्या देखील चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यांना मालकी हक्काने मिळाव्यात यासाठी एकात्मिक शहर विकास योजना यांसारख्या कायमस्वरूपी मालकी हक्काने घरे देण्याच्या योजनेतून बांधण्यात आल्या आहेत. या चाळीस सदनिकांमध्ये सुरुवातीपासून ज्या लोकांचा समावेश आहे अशांना या योजनेतून वंचित करून फक्त सफाई कर्मचारी असा विचार करून जर निर्णय होणार असेल तर तेथील पंचवीस वर्षे वास्तव्यास असणाऱ्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यांच्यावर हा निर्णय अन्यायकारक असणार आहे व शासनाच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासण्यासारखे आहे असे निलेश आखाडे यांनी म्हटले आहे
येथे राहत असणारे कर्मचारी यांच्याकडून गेली अनेक वर्षे मोफत सदनिका असण्याचा ठराव असतानादेखील मासिक भाडे वसूल करण्यात आले आहे. तसेच या व्यतिरिक्त नियमित भाडे या नावाने दरमहा भाडे देखील वसूल करण्यात आले आहे असे दिसते, म्हणजेच नगरपालिकेने आपले उत्पन्न वाढवण्यासाठी अन्यायकारक ठराव केले व या गरीब कर्मचाऱ्यांकडून भाडेही वसूल केले. राजकीय हित पाहून कर्मचाऱ्यांना पुन्हा बेघर करण्याचा ठराव रत्नागिरी नगरपरिषदेने करू नये. तेथे पूर्वीपासून राहत असलेले चतुर्थश्रेणी कर्मचारी यांच्या हिताचा निर्णय रत्नागिरी नगरपरिषदेने घ्यावा अशी विनंती भाजपाचे निलेश आखाडे यांनी केली आहे.
नगरपरिषदेच्या इतर सफाई कर्मचारी यांच्यासाठी सेवा निवृत्तीनंतर घरे देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाची आंबेडकर आवास योजना आहे त्यांनादेखील त्याचा लाभ मिळाला पाहिजे यासाठी मी स्वतः गेली पंधरा वर्षे शासनाशी पत्रव्यवहार करीत आहे तरी महाराष्ट्र सरकारने त्यांच्यासाठी देखील स्वतंत्र इमारत उभारून निर्णय घ्यावा अशी देखील विनंती निलेश आखाडे यांनी केली आहे.