ग्रामविकास मंत्र्यांनी दिलेले स्थगितीचे आदेश धुडकावून लावीत ‘ सीईओ ‘ केले ‘त्या ‘ सहा कर्मचाऱ्यांना सेवामुक्त..!
राज्य संघटनेचा आंदोलनाचा इशारा…!
सिंधुदुर्गनगरी(प्रतिनिधी)– लाड-पागे समितीच्या शिफारशीनुसार भरती करण्यात आलेल्या ‘त्या’ सहा कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती ही चुकीच्या पद्धतीने झाल्याचा ठपका ठेवत जि. प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर यांनी सहाही जणांना सेवामुक्त केले आहे.विशेष म्हणजे या सहा जणांविरुद्धच्या पुढील कारवाईला तात्पुरती स्थगिती द्यावी असे स्पष्ट आदेश ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिले असतांना हे आदेश धुडकावून लावत ‘ सीईओं ‘ या सर्वांना सेवेतूनच मुक्त केले आहे.
शिवाय या भरती प्रकरणी जि.प.च्या ज्या पाच कनिष्ठ प्रशासन अधिका ऱ्यांना गेल्या आठवड्यात निलंबित करण्यात आले आहे त्यांच्या निलंबनाला स्थगिती देण्यात यावी असे आदेशही मुश्रीफ यांनी दिले असताना आज सायंकाळपर्यंत तरी स्थगिती देण्यात आलेली नाही.
‘ सीईओं ‘ थेट ग्रामविकास मंत्र्यांच्या आदेशालाच आव्हान दिल्यामुळे जि.प.चे पदाधिकारी, सर्व पक्षीय सदस्य ,अधिकारी, कर्मचारी अक्षरशः हादरून गेले आहेत.’सीईओ ‘ केवळ कारवाई करून थांबले नाहींत तर त्यांनी काही वृत्तापत्रांना ही माहिती दिल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे.
‘ सीईओं ‘ नी खात्याच्याच मंत्र्यांना थेट आव्हान दिल्याने जि.प.प्रशासन व राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.
जि.प.चे मुख्य कार्यकारी आधिकारी आणि सरकार यांच्यातील अशा प्रकारच्या उघड संघर्षाची जि.प.च्या इतिहासातील ही पहिलीच घटना म्हणावी लागेल.
जि.प.च्या ‘त्या ‘ पाच अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आल्यानंतर जि.प.च्या राज्यव्यापी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी,कोकण विभाग आयुक्त ,ग्रामविकास सचिव यांना निवेदने पाठवून निलंबन मागे घेण्याची मागणी केली.
या प्रकरणातील सर्व कागदपत्रांसह ग्रामविकास मंत्री मुश्रीफ यांचीही भेट घेतली.त्यानुसार मुश्रीफ यांनी २० जुलै ‘२०२१ रोजी याप्रकरणी सुनावणी लावली.
या सुनावणीला ‘सीईओ ‘ आयुक्त,कोकण विभाग,सचिव,ग्रामविकास, आदी संबंधित अधिकाऱ्यांना पाचारण करण्यात आले होते.या सुनावणीला ‘सीईओ’ यांच्या वतीने उप- मुख्य कार्यकारी अधिकारी,ग्रामविमास,उपायुक्त ,प्रशासन,कोकण विभाग,उपसचिव ग्रामविकास व अन्य संबंधीत अधिकारी उपस्थित होते.सुनावणी तब्बल पाऊण तास चालली.
ग्रामविकास विभागाच्या सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार मुश्रीफ यांनी या प्रकरणाची तपशीलवार माहिती घेतली. या भरतीसंबंधीचे शासन निर्णय हे सामान्य प्रशासन व सामाजिक न्याय विभागाने काढले असल्याने ज्या सहा नेमणुकांच्या बाबतीत तक्रारी आहेत त्या सर्व फाईल या दोन विभागांकडे तपासणीसाठी पाठवाव्यात, शिवाय या प्रकरणी पुढे मागे कोणी न्यायालयात गेल्यास अडचणी येऊ नयेत म्हणून कायदा विभागाचाही सल्ला घेण्यात यावा अशा स्पष्ट सूचना त्यांनी आपल्या खात्याचे उप – सचिव यांना दिल्या.तसेच सिंधुदुर्ग जि. प.आणि कोकण उपायुक्त कार्यालयांकडून सर्व कागदपत्रे तातडीने मागवून घेऊन हे सर्व काम लवकरात लवकर पूर्ण करावे अशा सूचना देत ज्यांना निलंबित केले आहे त्यांना तोपर्यंत तात्पुरती स्थगिती,आणि नोकरीत समाविष्ट केलेल्या सहा कर्मचाऱ्यांना निलंबित करू नये असे आदेश देत तात्पुरती स्थगिती दिली.व तसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिंधुदुर्ग आणि उपायुक्त कोकण विभाग यांना कळवावे असे आदेश उप-सचिव यांना दिले.
या सुनावणीला सिंधुदुर्ग जि. प.च्या प्रतिनिधी अगदी सुनावणी संपता संपता उपस्थित झाल्याचे सांगण्यात आले तर सूनवणीचे इतिवृत्त तयार करण्यात आले असून त्याप्रमाणेच पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे असे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
आयुक्त कार्यालयाने हे चौकशी प्रकरण ज्या पद्धतीने हाताळले आणि घोळ घालून ठेवला आहे त्याबद्दल मुश्रीफ यांनी संबंधित अधिकाऱ्याला चांगलेच धारेवर धरत त्याची कानउघडणी केल्याचे समजते.
राज्य संघटना मैदानात उतरणार..!
दरम्यान जि.प.च्या राज्यव्यापी संघटनांनी या प्रकरणी ग्रामविकास मंत्रयांना निवेदन दिले असून पाच जणांचे निलंबन मागे न घेतल्यास तसेच ‘त्या ‘ सहा जणांच्या सेवामुक्तीचे आदेश मागे न घेतल्यास मंत्रालयासमोर धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
www.konkantoday.com
