ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतरच सरपंचपदाची आरक्षण सोडत पूर्ण होणार आहे. ज्या आठ जिल्ह्यात निवडणुकीआधी सरपंचपदाचं आरक्षण जाहीर झालेलं होतं तेही या नव्या निर्णयामुळे रद्द झालं आहे. ग्रामविकास विभागाने आरक्षण सोडतीचा निर्णय घेतल्यानंतर संबंधित जिल्ह्यातल्या जिल्हाधिकार्‍यांनी नव्याने आदेश काढून जुने आरक्षण रद्द केले आहे. खर्‍या आरक्षित माणसाला न्याय मिळण्यासाठी, घोडेबाजार थांबविण्यासाठी, प्रामाणिक माणसांना न्याय मिळण्यासाठी हा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली आहे.
www.konkantoday.com
