अंतिम परिक्षा सप्टेंबरपर्यत पूर्ण करणेच्या युजिसीच्या सूचना, परिक्षेचा गोंधळ संपवा-अॅड. विलास पाटणे

युनिव्हरसिटी ग्रँट कमिशनचे सेक्रेटरी , रजनिश जैन यानी दि. 6 जुलै रोजी देशातील सर्व विद्यापिठाच्या कुलगुरुना पत्र लिहून सप्टेबर अखेरपर्यत अंतिम वर्षाच्या परिक्षा पूर्ण करणेच्या सूचना केल्या आहेत .

युजिसीने नेमलेल्या अभ्यास गटाच्या शिफारशी विचारात घेवून तसेच करोनाचा वाढता प्रभाव लक्षात घेवून मार्गदर्शक सूचना केल्या आहेत .परिक्षा आरोग्य ,सुरक्षा व सर्वाना समान संधी विचारात घेवून घेता येतील.परिक्षेमुळे विद्यार्थ्याना विश्वास ,समाधान मिळेल . तसेच शैक्षणिक गुणवत्ता ,रोजगाराची संधी व भविष्याचा विचार महत्वाचा आहे .परिक्षा ऑफ लाईन / ऑन लाईन किंवा मिश्र पद्धतीने घेता येईल . यापूर्वीच्या 29 एप्रिलचे पत्रामधील मार्गदर्शक सूचना विचारात. घ्याव्या अस युजिसीच म्हणण आहे .

देशभरात एक सूत्र ठरवून द्यावे ही मागणी करणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारच असे काही समान सूत्र ठरवताना दिसत नाही.तसेच परिक्षेला सर्वमान्य पर्याय शोधीत नाहीत. आता महाराष्ट्र शासनाने युजिसीच्या मार्गदर्शक तत्वाप्रमाणे परिक्षा घेवून एकदाचा गोंधळ संपवावा .
राज्यातील पदवीच्या अंतिम परीक्षेसह सर्व परीक्षा रद्द केल्या जाव्यात असे राज्य सरकारने प्रथम ठरवले. विद्यापीठे ही स्वायत्त असतात आणि त्यांचे नियमन ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’कडून केले जाते. त्यामुळे राज्य सरकारचा निर्णयात राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी त्यात हस्तक्षेप केला आणि विद्यापीठांचे कुलपती या न्यायाने योग्यच होता. राज्यातील विविध विद्यापीठांच्या कुलगुरूंनीही परीक्षा घेणे आवश्यक असल्याचेच मत व्यक्त केले होते.. हे असे होणे खरे तर अभ्यासू विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारे. पण विद्यार्थी संघटना आणि अभ्यासू विद्यार्थी यांचा परस्परं सबंध उरलेला नाही . . त्यामुळे ‘परीक्षेस न जाताच पास’ होण्याच्या मोठा विद्यार्थी वर्ग आनंदी आहे .
परीक्षा देण्याचा हा निर्णय ‘ऐच्छिक’ आहे असे आपले उच्चशिक्षण खाते म्हणते . समाजजीवनात किमान एक शिस्त आणि समानता पाळण्यासाठी काही नियम सर्वानी पाळणे आवश्यक असते. त्यामुळे हा धोका टाळण्यासाठी समजा सर्व नाही तरी बहुसंख्य विद्यार्थ्यांनी परीक्षा देण्याचे ठरवले तर त्यांची परीक्षा विद्यापीठांना घ्यावीच लागेल. आणि त्यासाठी विद्यापीठांना आवश्यक ते सहकार्य राज्य सरकारांना करावेच लागेल. त्या वेळी राज्य सरकारला मागे जाता येणार नाही . तेव्हा ते टाळण्यासाठी ‘परीक्षा नकोच’ हा निर्णय मागे घेणे हाच ऐकमेव शहाणपणाच आहे .
युजिसीने परीक्षे संदर्भत देशभर एक सूत्र ठरविले आहे . मग आता तरी राज्य सरकारचा हस्तक्षेप थांबला तर योग्य होईल . शिवाय 3.5 लाख ‘एटीकेटी’ विद्यार्थी यांचे भाविष्य अधातंरी लटकलेलच आहे . याशिवाय वैद्यकीय ,लॉ ,आर्कीटेक्चर ,इंजिनिअरिंग अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या बाबतीत नोंदणी करताना कायदेशीर अडचणी येतील त्या वेगळ्याच .
परिक्षा नको म्हणण सोप आहे ,परंतु सावधगिरी बाळगून जबाबदारीच भान ओळ्रखणे यात शहाणपणा आहे आणि खरी परीक्षा राज्यकर्त्याची आहे .
अँड .विलास पाटणे
रत्नागिरी