आगामी वर्षात शालेय फी वाढ करू नये असा अध्यादेशला अंतरिम स्थगिती

कोरोनाच्या संकटामुळे आर्थिक गणिते कोलमडल्याने अनेक पुटुंबे अडचणीत सापडली असून या संकटात भर नको म्हणून शिक्षण संस्थांनी आगामी वर्षात शालेय फी वाढ करू नये असा अध्यादेश राज्य सरकारने काढला आहे. या अध्यादेशाला शिक्षण संस्थांनी हायकोर्टात आव्हान दिले असून हा अध्यादेश मागे घेण्याची मागणी केली आहे.या संदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या विविध याचिकांची दखल घेत हायकोर्टाने शुक्रवारी शिक्षण संस्थांना दिलासा दिला एवढेच नव्हे तर संस्था चालकांची मागणी मान्य करत शासकीय अध्यादेशाला अंतरिम स्थगितीही दिली.
राज्यातील कोणत्याही शाळांनी 2020-21 या आगामी वर्षासाठी फी वाढ करू नये तसेच 2019-20 या काळातील थकीत फी एकरकमी वसूल करू नये ती टप्प्या टप्प्याने घ्यावी असा अध्यादेश राज्य सरकारने 8 मे रोजी काढला होता. या अध्यादेशाला असोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल, ग्लोबल एज्युकेशन फाउंडेशन, ज्ञानेश्वर माऊली संस्था आणि नवी मुंबईतील कासेगाव एज्युकेशन ट्रस्टने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
www.konkantoday.com