पाच वर्षांत ३५ लाख घरे; राज्य सरकारचे ७० हजार कोटींचे नवे गृहनिर्माण धोरण!

• प्रत्येक गरजू व्यक्तीला हक्काचे घर मिळावे, यासाठी येत्या पाच वर्षांत तब्बल ३५ लाख घरे बांधण्याचा निर्धार राज्य सरकारने केला आहे. त्यासाठी ७० हजार कोटींची गुंतवणूक असलेल्या गृहनिर्माण धोरणाचा सर्वंकष आराखडा तयार झाला आहे. हा आराखडा संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आराखडा लवकर मंत्रिमंडळाला सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

प्रत्येक नागरिकाला २०३५ पूर्वी शास्वत, सुरक्षित व पर्यावरण स्नेही घर मिळावे यासाठी नव्या गृहनिर्माण धोरणाची घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माणमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली होती. त्यानुसार विभागाने आखणी केली असून राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत घरांची मागणी आणि उपलब्धतेचा आढावा घेतला जाणार आहे. २०३०पर्यंत ३५ लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून त्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्विकास आणि नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. यासाठी ७० हजार कोटींची गुंतवणूक केली जाणार असून ‘महाआवास फंड’ २० हजार कोटींवर नेण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. शासकीय, निमशासकीय संस्थांच्या जमीनीची ‘जिल्हा लँड बँक’ तयार करण्यात येईल. सार्वजनिक- खाजगी भागीदारी, विकासकांसह संयुक्त उपक्रम, सार्वजनिक उपक्रमांमार्फत गृहनिर्मितीला प्राधान्य देण्याचे नियोजन असून राज्यस्तरीय गृहनिर्माण माहिती पोर्टलही विकसित केले जाणार आहे.\

मंत्रिमंडळात लवकरच सादरीकरण

ज्येष्ठ नागरिक, नोकरदार महिला, विद्यार्थी आणि औद्याोगिक कामगार अशा विविध समाजघटकांचा समावेश नव्या गृहनिर्माण धोरणात करण्यात आला आहे. वाढते शहरीकरण आणि घरांची वाढती मागणी लक्षात घेता, सर्व समाजघटकांसाठी सुरक्षित व परवडणारी घरे या धोरणाच्या माध्यमातून उपलब्ध होतील असा विश्वास व्यक्त करतानाच या धोरणाचे मंत्रिमंडळासमोर लवकर सादरीकरण केले जावे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.