अर्थसंकल्पात कुणाला काय काय मिळालं?

महाविकास आघाडी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अजित पवार सादर करत आहेत. राज्याची अर्थव्यवस्था गतिमान बनवण्याचं आव्हान या सरकारसमोर आहे असं म्हणत अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पाच्या भाषणास सुरुवात केली.
अर्थसंकल्पात मांडलेले प्रमुख मुद्दे
सरकारचे १०० दिवस आज पूर्ण झाले असं पवार म्हणाले. सध्याचा काळ आर्थिकदृष्ट्‌या गुंतागुंतीचा आणि कसोटीचा आहे. देशपातळीवरील बाबींचा परिणाम राज्यावरही जाणवतोय. मंदीमुळे तणावाखाली असलेली जागतिक अर्थव्यवस्था कोरोना व्हायरसमुळे अधिक तणावाखाली आली आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार करून हा अर्थसंकल्प मांडण्यात येत आहे.
केंद्रीय करातील उत्पन्नाच्या वाट्याची रक्कम ८४५३ कोटींनी कमी झाली आहे. केंद्राकडून राज्याला ॠडढच्या नुकसानाची रक्कम मिळायला उशीर होतोय.
३५ कोटी रक्कम शेतकर्‍यांच्या खात्यावर वर्ग झाली, उरलेली रक्कम खरीप हंगाम २०२०च्या आधी वर्ग करण्यात येईल.
नवीन योजना – १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ या काळातल्या पीककर्जासाठी शेतकर्‍यांना २ लाखांचा लाभ देण्यात येईल.
८००० कोटी जलसंधारण योजनांचं पुनरुज्जीवन करण्यासाठी – मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना हा नवीन कार्यक्रम २०१० कोटींचा निधी तसेच सिंचनासाठी १०,२३५ कोटी निधीची तरतूद
कोकणच्या काजू प्रकल्पासाठी १५ कोटी
महामार्गाच्या कॉंक्रीटीकरणासाठी ३५०० कोटी तरतूद. ३ वर्षांत काम होणार, १२०० कोटी – सेंट्रल रोड फंडातून देण्याचं नितीन गडकरींनी राज्याला वचन दिलं आहे.
महामार्गावर २० ठिकाणी कृषी समृद्धी केंद्र, ३ ५९५ कोटींचा निधी सागरी महामार्गांसाठी, तीन वर्षांत रेवस-रेड्डी सागरी महामार्ग पूर्ण करण्याचा सरकारचा मानस
पुण्यात मेट्रोचा विस्तार होणार, पुणे मेट्रोसाठी गेल्या ५ वर्षांपेक्षा जास्त निधी देणार, १६५७ कोटींचा निधी मेट्रोच्या राज्यभरातल्या कामांसाठी देण्याचा सरकारचा विचार.
महामंडळाच्या ताफ्यात वाय-फाय युक्त बस देण्यात येईल, दर्जेदार मिनी बस खरेदी करणं प्रस्तावित, महामंडळाच्या ताफ्यातल्या जुन्या बसच्या जागी १६०० नवीन बस येणार, बस स्थानकं अत्याधुनिक होणार. त्यासाठी ४०१ कोटी रुपयांची तरतूद.
सातार्‍यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाची औद्योगिक वसाहत – ४००० कोटींची तरतूद, शासकीय मुद्रणालयासाठी नवीन यंत्रसामुग्री, नूतनीकरण २५ कोटीराज्यातल्या आरोग्य सेवांच्या १८७ इमारतींची सर्व कामं ३ वर्षांत पूर्ण करणार.
वैद्यकीय शिक्षणासाठी २,५०० कोटींची तरतूद. आरोग्यसंस्थांची कमतरता पूर्ण करणार. आरोग्य संस्थांसाठी ५,००० कोटी, ७५ नवीन डायलिसीस केंद्र, ५०० नवीन रुग्णवाहिका
प्राथमिक आरोग्यासेवेसाठी ५ हजार कोटी, पाटण आणि साकोलीतल्या रुग्णालयांचं १०० खाटांच्या रुग्णालयात रूपांतर होणार
वाभळेवाडी, शिरूर शाळेच्या धर्तीवर सगळ्या शाळा आदर्श शाळा करणार. १५०० शाळा आदर्श करणार, सीमाभागातल्या मराठी शाळांच्या पाठिशी उभे राहणार. १० कोटींचं सहाय्य करणार.
कर्नाटकातल्या मराठी वर्तमानपत्रात जाहिराती देण्यात येणार, कर्नाटकातल्या मराठी शाळांना अनुदान देण्यात येईल.
क्रीडा संकुलांसाठीच्या अनुदानात वाढ, पुण्यात क्रीडा विद्यापीठाच्या स्थापनेचा प्रस्ताव, पुण्यात ऑलिम्पिक भवन बनवण्याचा सरकारचा मानस.
मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय – डिजिटाजेशनसाठी ५ कोटींचं विशेष अनुदान, एशियाटिक सोसायटीलाही विशेष अनुदान मिळणार
३ ते ५ वर्षांसाठी तरुणांसाठी महत्त्वाकांक्षी योजना आखल्या आहेत. नवीन शिकाऊ उमेदवारी योजना – इर्ंटनशीप योजना, नवीन उद्योगांमध्ये रोजगारक्षम बनवण्यासाठी प्रयत्न – ठराविक कालावधीसाठी प्रशिक्षण देण्यात येणार – प्रति उमेदवार दरवर्षी ६०,००० रुपयांची तरतूद, ६००० कोटींचा अंदाजित खर्च ही योजना १५ ऑगस्ट २०२० पासून योजना सुरू होणार.
स्थानिकांना नोकर्‍यांत प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न, ८० टक्के नोकर्‍या स्थानिकांना मिळण्यासाठी आम्ही कायदा करणार
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम राबवणार – स्वयंरोजगार राबवण्यास प्रोत्साहन देणार यासाठी १३० कोटींची तरतूद, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता ५०१ कोटी
महिला बचतगट चळवळ गतिमान करण्यासाठी राज्यासाठीची १००० कोटीची खरेदी महिला बचत गटाकडून करण्याचा विचार. त्यानुसार खरेदी धोरणात सुधार करण्याचा विचार
महिला सुरक्षा – प्रत्येक जिल्ह्याच्या मुख्यालयात महिला पोलीस ठाणे असेल, महिला अत्याचारांच्या तपासासाठी विशेष तपास पथक, महिला – बालविकास २११० कोटींचा निधी.
माध्यमिक शाळांतील किशोरवयीन मुलींना माफक दरांत सॅनिटरी नॅपकिन, वापरलेल्या नॅपकिनची विल्हेवाट लावण्यासाठी यंत्र बसवणार.
१० रुपये शिवथाळी भोजन योजना – प्रत्येक केंद्रावर ५०० जणांना भोजन देणार – १ लाख थाळींचं उद्दिष्टं – १५० कोटी
ग्लोबल वॉर्मिंग – वनक्षेत्र वाढवणं, सौरऊर्जा – पवनऊर्जा – विशेष समर्पित निधीची गरज, पर्यावरण विभागाला २३० कोटींचा निधी, ५० कोटी वृक्ष लागवड – आढावा घेऊन नवीन लागवड- १६३० कोटी
पर्यटन – वरळी दुग्धालयाच्या जागेवर नवीन पर्यटन केंद्राची निर्मिती होणार. त्यात मत्स्यालय असेल. अंदाजित किंमत १००० कोटी असेल. मुंबईतील पर्यटन विकासासाठी – १०० कोटी दरवर्षी देणार, हाजीअलीचा विकास आराखडा तयार करणार यासाठी १० कोटींची तरतूद
पाचगणी -महाबळेश्वर – वेण्णा तलाव सुशोभीकरण – १०० कोटींची तरतूद
महात्मा गांधीच्या मणीभवनाचं नूतनीकरण – २५ कोटी, महाराष्ट्र राज्य स्थापना हीरकमहोत्सव – ५५ कोटी – सातारा छत्रपती शिवाजी महाराज संग्रहालय १२ कोटी
१०० व्या नाट्यसंमेलनाच्या निमित्ताने नाट्यसंमेलनाला १० कोटींचं अनुदान
तृतीयपंथीयांसाठी महामंडळाची स्थापना ५ कोटींची तरतूद
मागासवर्गीय मुलांसाठी मुंबईत वसतीगृह होणार, गोरगरीबांच्या मुलामुलींच्या शिक्षणासाठी १२० कोटींची तरतूद
सारथी पुणे संस्थेची स्वायत्तता अबाधित ठेवून मदतीसाठी ५० कोटींचा निधी
जिल्हा वार्षिक योजना – २८०० कोटी
मुंब्रा – कळवा इथे हज हाऊस प्रस्तावित
सामाजिक न्याय विभागासाठी ९६६८ कोटी प्रस्तावित
राज्यातले विविध उद्योग आर्थिक विवंचनेत आहेत, करसवलत प्रस्ताव – मुद्रांक शुल्क – बांधकाम क्षेत्रातली मंदी – चचठऊA, पुणे, नागपूर, नोंदणी शुल्कात १% सवलत
पेट्रोल डिझेलवर अतिरिक्त १ रुपये , त्यातून ग्रीन फंडची निर्मिती होणार
आर्थिक पाहणी अहवालातील मुद्दे –
राज्याचा आर्थिक विकास दर ५.७ टक्के, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेत ५ टक्के वाढ अपेक्षित आहे.
राज्याचे दरडोई उत्पन्न २०१८-१९ मध्ये १,९१,७३६ कोटी होतं. २०१९-२० मध्ये ते २,०७,७२७ कोटी आहे.
राज्यातील सुमारे ७० टक्के लोकसंख्या ही कृषी क्षेत्रावर अवलंबून होती. पण आता यात लक्षणीय बदल होऊन आता ५३ टक्के लोकसंख्या कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे.
मुंबई व नागपूर यांना जोडणारा हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग हा आठ पदरी द्रुतगती महामार्ग प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पाचा एकूण अपेक्षित खर्च ५५,३३५ कोटी रुपये आहे. ८७ टक्के जमिनीचं भूसंपादन झाले आहे.
२०१७-१८मध्ये थेट परकीय गुंतवणूक ८६,२४४ कोटी रूपये होती. २०१९-२०मध्ये ती २५,३१६ कोटी झाली. ६०,९२८ कोटींनी परकीय गुंतवणूक कमी झाली.
ऑगस्ट १९९१ ते २०१९ पर्यंत १३२००० कोटी गुंतवणूक, २०५०० औद्योगिक प्रकल्प मंजूर. ९०९९ प्रकल्प कार्यान्वित. रोजगार निर्मिती १३,२३,०००