राज्यातील सर्व जिल्हा नियोजन समित्यांवरील विशेष निमंत्रित आणि नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्ती रद्द.

राज्यातील सर्व जिल्हा नियोजन समित्यांवरील सदस्याच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. यामुळे आमदार, खासदारांच्या निकटवर्तीयांना जबरदस्त झटका बसला आहे. राज्यातील सर्व जिल्हा नियोजन समित्यांवरील विशेष निमंत्रित आणि नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्ती रद्द करण्याचे आदेश सरकारने काढले आहेत. तात्काळ या सर्व नियुक्त्या रद्द कराव्यात असे आदेश नियोजन विभागाचे सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आहेत.जिल्हा नियोजन समितीच्या संदर्भात राज्य सरकारचे उपसचिव नितीन खेडकर यांंनी याबाबतचे परिपत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व नियोजन समित्यांवर नामनिर्देशित सदस्य आणि विशेष निमंत्रित सदस्य राज्य सरकारकडून करण्यातआलेल्या नियुक्त्या निर्णय झाल्याच्या क्षणापासून रद्द करण्यात आल्या आहेत.

जिल्हा नियोजन समिती (DPC) ही जिल्ह्याच्या विकासासाठी निधीचे नियोजन केले जाते. नियोजन समितीच्या बैठकीत कोणाला किती निधी द्यायचा, हे ठरवले जाते. संबंधित जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन समितीची बैठक होत असते. जिल्ह्यातील सर्व आमदार, खासदार हे नियोजन समितीचे सदस्य असतात. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीला आता केवळ आमदार आणि खासदारांनाच बसता येणार आहे. मात्र, त्यांच्या शिफारसीनुसार येणाऱ्या विशेष निमंत्रित सदस्यांना या बैठकांना उपस्थितराहता येणार नाही. नविन नियुक्त्या होईपर्यंत सदस्यांना बैठकींना बसता येणार नाही. सरकार बदलल्यानंतर सर्व जिल्ह्यात नविन पालकमंत्र्यांच्या नियुक्त्या केल्या जातात.

पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीनंतर जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्यांच्या नियुक्ती केली जाते. सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना या नियुक्त्यांमध्ये प्राधान्य दिले जाते. त्यामुळे आता नविन सदस्यांच्या नियुक्तीचे आदेश येईपर्यंत इच्छुकांना वाट पहावी लागणार आहे.