कर्नाटकात टीपू सुलतान जयंतीवर बंदी, येडियुरप्पा सरकारचा निर्णय
कर्नाटकातील नव्या भाजपा सरकारने टीपू सुलतान जयंती साजरी करण्यावर बंदी घातली आहे. सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत टीपू सुलतान यांची जयंती साजरी न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार, मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून कन्नड संस्कृती विभागाला यासंबंधीचे आदेश देण्यात आले आहेत.भाजपाचे आमदार के. जी. बोपय्या यांनी नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांना पत्र लिहून टीपू सुलतान जयंती साजरी करण्याला विरोध दर्शवला होता. ‘कडगु लोकांच्या विरोधात टीपू सुलतान यांनी कोणत्याही कारणाशिवाय युद्ध केले होते. या युद्धात कडगु लोग मोठ्या प्रमाणात शहीद झाले होते’, असे के. जी.बोपय्या यांनी पत्रात म्हटले आहे.
दरम्यान, कर्नाटकात 2015 मध्ये तत्कालीन काँग्रेसच्या सिद्धरामय्या सरकारने भाजपाचा विरोध असताना टीपू सुलतान जयंतीनिमित्त अनेक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर काँग्रेस-जेडीएस सरकारच्या काळात टीपू सुलतान जयंती धुमधडाक्यात साजरी करण्यात येत होती. मात्र, आता काँग्रेस-जेडीएस सरकार कोसळल्यानंतर सत्तेवर आलेल्या बी. एस. येडियुरप्पा यांनी टीपू सुलतान जयंती साजरी न करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे यावरुन कर्नाटकातील राजकारण वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.
⭕ *तिहेरी तलाक विधेयक अखेर राज्यसभेत मंजूर*
🔅तिहेरी तलाक विधेयक अखेर राज्यसभेमध्ये मंजूर झाले आहे. दिवसभर राज्यसभेमध्ये झालेल्या वादळी चर्चेनंतर मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात पारित झाले. या विधेयकावर घेण्यात आलेल्या मतविभागणीत विधेयकाच्या बाजूने 99 आणि विरोधात 84 मते पडली. आता राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यानंतर मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईल. केंद्रात पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर भाजपाने पुन्हा एकदा तिहेरी तलाक विधेयक मंजूर करवून घेण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या होत्या. दरम्यान, लोकसभेमध्ये भाजपाकडे स्पष्ट बहुमत असल्याने हे विधेयक लोकसभेत पुन्हा एकदा पारीत झाले होते. मात्र राज्यसभेत भाजपा आणि मित्रपक्षांकडे बहुमत नसल्याने या विधेयकाचे काय होणार याकडे सर्वांकडे लक्ष लागले होते. अखेर मित्रपक्षांचा सभात्याग आणि विरोधी पक्षांच्या विरोधानंतरही आवश्यक संख्याबळाची पूर्तता करण्यात यश आल्याने तिहेरी तलाक विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले.आज राज्यसभेत तिहेरी तलाक विधेयकावर दिवसभर वादळी चर्चा झाली. त्यानंतर संध्याकाळी या विधेयकावर मतविभागणी घेण्यात आली. यावेळी मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयकावर घेण्यात आलेल्या मतदानात हे विधेयक 99 विरुद्ध 84 मतांनी पारीत झाले. राज्यसभेत बहुमत नसल्याने भाजपाला तिहेरी तलाक विधेयक मंजूर करण्यासाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला होता. अनेक पक्षांनी तिहेरी तलाक विधेयकाला विरोध केला होता. मात्र आज प्रत्यक्ष मतदानावेळी बीएसपी, टीआरएस, टीडीपी, एआयएडीएमके, जेडीयू हे पक्ष अनुपस्थित राहिले.
तिहेरी तलाकची प्रथा राज्यघटना विरोधी असल्याचे सांगत यासंदर्भात कायदा संमत करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला दिले होते. त्यानुसार याआधी केंद्राने दोनदा हे विधेयक संसदेत मांडले होते. मात्र राज्यसभेत एनडीएला बहुमत नसल्याने तिथे हे विधेयक संमत होऊ शकले नाही.
⭕ *नियंत्रण रेषेवर धुमश्चक्री; भारताचा एका जवान शहीद तर , पाकिस्तानचे दोन सैनिक ठार*
🔅पाकिस्तानी सैन्याने पुन्हा एकदा आगळीक केल्याने नियंत्रण रेषेवर पुन्हा एकदा धुमश्चक्री सुरू झाली आहे. पाकिस्तानी सैन्याने नियंत्रण रेषेजवळी सुंदरबनी क्षेत्रात शस्त्रसंधीचे उल्लंघन करून गोळीबार केला असून, या गोळीबारात भारताच्या एका जवानाला वीरमरण आले आहे. तर प्रत्युत्तर दाखल भारतीय लष्कराकडून करण्यात आलेल्या गोळीबारात पाकिस्तानचे दोन सैनिक ठार झाले आहेत. आज पाकिस्तानी सैन्याने नियंत्रण रेषेवर शस्त्रसंधीचे उल्लंघन करताना सुंदरबनी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गोळीबार केला. या गोळाबारात भारताच्या एका जवानाला वीरमरण आले. सुंदरबनी बरोबरच तंगधर आणि केरन विभागामध्येही पाकिस्तानकडून शस्त्रसंधीचे उल्लंघन करून गोळीबार करण्यात आला.
दरम्यान, तंगधर आणि केरन विभागात भारतीय लष्कराने प्रत्युत्तर दाखल केलेल्या कारवाईत पाकिस्तानचे दोन सैनिक ठार झाल्याची माहिती लष्करातील सूत्रांनी दिलीआहे.
⭕ *फडणवीस मंत्रिमंडळाने घेतले 12 मोठे निर्णय, मराठवाड्यास पाणी वळविण्यासाठी नदीजोड योजनेस मान्यता*
🔅देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळात आज 12 मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या 12 निर्णयांना फडणवीसांच्या मंत्रिमंडळानं मान्यता दिली आहे. राज्यमंत्रिमंडळाच्या निर्णयात मराठवाड्याला पाणी देण्याच्या दृष्टीनं विशेष प्रयत्न केले जाणार असून, पश्चिम वाहिनी नदी खोऱ्यातून गोदावरी खोऱ्यातील मराठवाड्यास पाणी वळविण्यासाठी नदीजोड योजनेस राज्यांतर्गत प्रकल्प म्हणून राबविण्यास तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. त्यासाठी सर्वेक्षण करण्यास मान्यता मिळाली आहे. तसेच बहुजन, दुलर्क्षित आणि वंचित घटकांसाठी महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था महाज्योतीची स्थापना करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. मुंबई-पुणे हायपरलूप प्रकल्पास पायाभूत सुविधा प्रकल्प म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून डीपी वर्ल्ड एफझेडई व हायपरलूप टेक्नोलॉजीज्‌, आयएनसी यांच्या भागीदारी समुहास मूळ प्रकल्प सूचक म्हणून घोषित करण्यास मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. यासह राष्ट्रपिता महात्मा गांधींच्या १५० व्या जयंतीनिमित्त ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांच्या मानधनात वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कंपनीमार्फत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कर्ज पुरवठा करण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देणे, इन्स्टिट्यूट ऑफ ड्रायव्हिंग ट्रेनिंग अँड रिसर्च (IDTR) संस्थेच्या स्थापनेसाठी नागपूर जिल्ह्यातील गोधणी येथील 20 एकर जागा नाममात्र दरानेदेणे, सुपर 30 या हिंदी चित्रपटास जीएसटी कायद्यांतर्गत आकारल्या जाणाऱ्या राज्य वस्तू व सेवाकरातून परतावा देणे, नागपूर विणकर सहकारी सूतगिरणीच्या कामगारांना सानुग्रह अनुदानासाठी 10 कोटी, पर्यटन विकास व देखभालीसाठी एमटीडीसीला देण्यात आलेल्या अंबाझरी येथील 44 एकर शासकीय जमिनीच्या भाडेपट्ट्याची मुदत 99 वर्षे करणे आदी निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले. राज्याच्या ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या परिरक्षेचे धोरण मंजूर करतानाच दगड या गौण खनिजावरील स्वामित्वधनाच्या दरवाढीपैकी स्थगित केलेल्या दरवाढीच्या रक्कमेसंदर्भातही या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.
