विनाअनुदानित शाळांना जुन्या धोरणाप्रमाणे अनुदान देण्याची मागणी

रत्नागिरी : महाराष्ट्र राज्यातील अंशतः व विनाअनुदानित तत्त्वावर सुरू असलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांना जुन्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे, नैसर्गिक टप्पा वाढीने वेतन अनुदान द्यावे, अशी मागणी उच्च माध्यमिक कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक/शिक्षकेतर संघटनेने राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
राज्यातील सगळ्या अंशतःअनुदानित तसेच विनाअनुदानित तत्वावर सुरू असलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांना 15 नोव्हेंबर 2011 व 4 जून 2014 च्या शासन निर्णयानुसार जुन्या प्रचलित धोरणाने, नैसर्गिक टप्पा वाढीने तत्काळ वेतन अनुदान द्या, अशी मागणी संघटनेकडून करण्यात येत आहे. मागील अधिवेशनात विरोधीपक्ष नेत्याच्या  भूमिकेत असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत 45 मिनिटे यासंदर्भात विषय मांडून तत्कालीन सरकारला धारेवर धरले होते. अंशतः अनुदानित व विनाअनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांची होत असलेली फरपट सभागृहात मांडली होती व सरकारचे लक्ष वेधले होते.आता सत्तेत असलेल्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून प्रत्यक्ष न्याय मिळण्यासाठी शिक्षक वाट पाहत असल्याचे संघटनेचे राज्य अध्यक्ष दीपक कुलकर्णी यांनी पत्रकारांना सांगितले.
प्रत्येकवेळी सभागृहात “सरकार सकारात्मक आहे, आम्ही ते करणार आहोत.” अशी उत्तरे सरकारकडून दिली जातात. सकारात्मक आणि विविध आश्वासनांचा गेली 22 वर्षे वीट आला असल्याची प्रतिक्रिया प्रा. दीपक कुलकर्णी यांनी दिली. शिक्षक आमदारांच्या नाकर्तेपणामुळे गेली 22 वर्षे विनाअनुदानित शिक्षकांना विनावेतन, रिकाम्यापोटी ज्ञानदानाचे काम करावे लागले असल्याचे कुलकर्णी यांनी सांगितले. राज्यात फक्त शिक्षकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आमदार निवडून दिले जातात. परंतु राज्यात विविध भागातून शिक्षक आमदार निवडून देऊन देखील शिक्षकांचे प्रश्न 20- 20 वर्षे प्रलंबितच राहत असतील तर भविष्यात शिक्षक आमदार हे पदच रद्द करावे, असे मत प्रा. दीपक कुलकर्णी यांनी व्यक्त केले आहे.
राज्यातील अनेक शिक्षक विनाअनुदानित सेवेत तर काही अंशतः अनुदानित सेवेवर सेवानिवृत्त होण्याच्या वाटेवर आहेत. याचा गांभीर्याने विचार करून जुन्या शासन निर्णयाने तत्काळ वेतन सुरू करावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे.राज्यातील त्रुटी पूर्तता केलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांचा शासन निर्णय निर्गमित करून त्यांचेही वेतन तत्काळ सुरू करावे, अशी मागणी होत आहे.