लहान आकाराच्या माशांच्या विक्रीला बंदी; ५० हजार ते ५ लाखांच्या दंडाची तरतूद!

मुंबई : समुद्रात होणाऱ्या बेसुमार मासेमारीमुळे मत्स्यव्यवसाय धोक्यात आला आहे. पूर्ण वाढ होऊ न देता मासे पकडण्यात येत आहेत. यामुळे मासळीचे प्रमाण घटून सागरी जीवसाखळी बिघडू लागली आहे. यासाठी मत्स्यविभागाने लहान आकारांच्या मासे पकडणे आणि त्याची विक्री करणे यावर बंदी घातली आहे. त्यासाठी माशांची वर्गवारी करून त्यांचा किमान आकार (एमएलएस) निश्चित करण्यात आला आहे. विक्रीसाठी लहान मासे आढळल्यास घाऊक आणि किरकोळ विक्रेत्यांना दंड केला जाणार असल्याचे मत्स्यविभागाने जाहीर केले आहे. घाऊक विक्रेत्यांना ५० हजार ते ५ लाखांचा तर किरकोळ विक्रेत्यांना माशांच्या किंमतीच्या ५ पट दंड केला जाणार आहे.

लहान मासे पकडणे पर्यावरणाला घातक

लहान मासे म्हणजे अजून प्रजननक्षम न झालेली मासे. त्यांना पकडल्यास ते मोठे होऊन अंडी घालू शकत नाहीत. त्यामुळे भविष्यातील मासळीचे प्रमाण घटते आणि समुद्री जैवसाखळी बिघडते. लहान मासे हे मोठ्या माशांसाठी खाद्य असतात. त्यांची अतिविक्री किंवा पकड झाल्यास संपूर्ण सागरी खाद्यसाखळीवर परिणाम होतो. आता लहान मासे विकल्याने अल्पकाळ फायदा मिळतो पण पुढील काही हंगामांत मोठे मासे कमी मिळतात. त्यामुळे मत्स्यव्यवसायच घटतो.

मत्स्य विभागातर्फे वेळोवेळी प्रजातीवार किमान आकारमर्यादा जाहीर केली जाते. ती पाळली नाही तर समुद्रातील मत्स्य संपत्ती लवकरच आटते. त्यामुळे मत्स्य विभागाने लहान (अप्रजननक्षम) माशांची विक्री, वाहतूक आणि प्रक्रिया यावर बंदी घातली आहे. जर अविकसित छोटे मासे पकडले गेले तर त्या प्रजनन होणार नाही. त्यामुळे माशांची संख्या कमी होते. मर्यादित आकार व कालावधी ठेवल्याने शेवटी मच्छिपालन आणि व्यापार दोन्ही टिकाऊ होतील, हा त्यामागे उद्देश आहे.

माशांचा किमान कायदेशीर आकार निश्चित

महाराष्ट्र शासनाच्या मत्स्य विभागाने व्यावसायिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या ५४ माशांचा किमान कायदेशीर आकार (एमएलएस) निश्चित केला आहे. या आकारापेक्षा लहान मासे पकडणे आणि त्याची विकणे यावर बंदी आहे. हा आदेश समुद्री मासेमारी नियमन अधिनियम १९८१ च्या अधिकारांतर्गत जाहीर करण्यात आला आहे. लहान, अप्रजननक्षम मासेमारी टाळणे, संसाधनांचे संरक्षण आणि दीर्घकालीन शाश्वत मासेमारी सुनिश्चित करणे हा त्यामागील उद्देश आहे.

दंडात्मक कारवाई

लहान आकाराचे मासे पकडून विक्री केल्यास दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. बोटीवरील घाऊक विक्रेत्यांकडे ५० टक्क्यांपेक्षा लहान मासे असतील तर पहिल्या वेळेस ५० हजारांचा दंड केला जाईल. दुसऱ्यांदा लहान मासे विकताना आढळला तर २ लाख आणि तिसर्यांदा आढळला तर ५ लाखांचा दंड आकारला जाणार आहे. हा नियम किरकोळ मासे विक्रेत्यांनाही लागू आहे. किरकोळ मासळी विक्रेत्यांकडे लहान आकाराचे मासे आढळले तर त्याच्या किमतीच्या ५ पट दंड होऊ शकतो, असे मत्स्यवविभागाचे सहाय्यक आयुक्त दिनेश पाटील यांनी सांगितले. मच्छिमार आणि मत्स्यव्यवसाय विभाग दोघांनीही नियमांचे काटेकोर पालन केले, बंद हंगामात पिल्लांची मासेमारी थांबवली तरच माशांचे अस्तित्व टिकेल.

मासेविक्रेत्यांमध्ये जनजागृती

लहान आकाराचे मासे पकडू नये आणि विकू नये यासाठी मच्छिमार आणि मत्स्यविक्रेत्यांमध्ये जनजागृती केली जात आहेत. विभागवार बैठका घेतल्या जात असून लहान मासे पकडल्याने होणारे दुष्परिणाम आणि कायदेशीर बाबींची माहिती दिली जात आहे, असेही दिनेश पाटील यांनी सांगितले.

प्रमुख माशांचा निश्चित केलेला आकार

सोनेरी पापलेट- १४ सेमी
बांगडा- १४ सेमी
बोबींल- १८ सेमी
कोळंबी- ९ सेमी
सुरमई- ३७ सेमी