राज्य मंत्रिमंडळाने तुकडेबंदी अधिनियमात सुधारणा करून, रखडलेले जमिनीचे व्यवहार सुलभ करण्यास दिली मान्यता

राज्य मंत्रिमंडळाने तुकडेबंदी अधिनियमात सुधारणा करून, रखडलेले जमिनीचे व्यवहार सुलभ करण्यास मान्यता दिली. त्यामुळे आता तुकडेबंदीखालील जमिनींचे विनाशुल्क नियमितीकरण होणार असून, हजारो छोट्या भूखंडधारकांना त्यांच्या जमिनीचा मालकी हक्क मिळणार आहे.
राज्यात शेतजमिनींचे लहान तुकडे होऊ नयेत आणि किफायतशीर शेतीला प्रोत्साहन मिळावे, या उद्देशाने तुकडेबंदी अधिनियम लागू करण्यात आला होता. या कायद्यानुसार जिरायती क्षेत्रासाठी २० गुंठ्यांपेक्षा कमी, तर बागायत क्षेत्रासाठी दहा गुंठ्यांपेक्षा कमी, जमिनींची खरेदी-विक्री करण्यास मज्जाव होता. मात्र, त्यामुळे छोट्या भूखंडधारकांना मालकी हक्क मिळविणे, बांधकाम परवाने घेणे आणि रजिस्ट्री करणे कठीण झाले होते. या पार्श्वभूमीवर सातत्याने होत असलेल्या मागणीनंतर आता राज्य सरकारने हा कायदा शिथिल केला आहे. त्यानुसार महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, प्राधिकरण क्षेत्रे तसेच गावठाणालगत २०० ते ५०० मीटरपर्यंतचा भाग या निर्णयाच्या कक्षेत येईल. महापालिकांच्या सीमेलगत दोन किलोमीटरपर्यंतचा भागदेखील विचारात घेतला जाणार आहे.

या निर्णयामुळे दि. १ जानेवारी २०२५ पर्यंत झालेल्या एक गुंठा आकारापर्यंतच्या तुकड्यांना कायदेशीर मान्यता दिली जाणार आहे. पूर्वी अशा जमिनींच्या नियमितीकरणासाठी बाजारमूल्याच्या २५ टक्के शुल्क आकारले जात होते. त्यानंतर डिसेंबर २०२३ च्या अधिवेशनात हे शुल्क ५ टक्क्यांवर आणण्यात आले. मात्र, या योजनेस पुरेसा प्रतिसाद मिळाला नसल्याने विनाशुल्क नियमितीकरण करता येणार आहे. सुमारे ५० लाखांहून अधिक कुटुंबांना याचा फायदा होईल.

निर्णयाचे नेमके फायदे कोणते?

छोट्या भूखंडधारकांना विनाशुल्क जमिनीची नोंदणी करता येईल
मालकी हक्क मिळाल्याने मालमत्तेचे बाजारमूल्य वाढेल.
लहान भूखंडावर बांधकाम परवानगी घेणे शक्य होईल.
मालमत्ता नोंदणीकृत असल्याने बँका तारण म्हणून स्वीकारतील.
संबधित भूखंडावर बँक कर्ज मिळणे सोपे होईल
भूंखडधारकाच्या कुटुंबातील हिस्से कायदेशीरपणे नोंदविता येतील.
नागरी भागात लहान भूखंड विक्री-विकत घेणे सोपे होणार.
आता रहिवासी क्षेत्रात १ गुंठ्यापर्यंत जमिनीचा तुकडा करता येईल.