मराठा आरक्षण पुन्हा कोर्टाच्या कचाट्यात!
मुंबई : इतर मागासवर्ग प्रवर्गात (ओबीसी) मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने 2 सप्टेंबर रोजी काढलेल्या अध्यादेशाला आक्षेप घेत दोन जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. शिवा अखिल भारतीय वीरशैव युवक संघटना आणि अ‍ॅड.विनीत धोत्रे यांनी आव्हान दिले असून यावर 18 व 25 सप्टेंबरला सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी गणेशोत्सवाच्या सुरुवातीलाच मुंबईत केलेल्या आंदोलनानंतर दबावाखाली सरकारने हैदराबाद गॅझेटियरमधील नोंदी लक्षात घेऊन मराठा समाजाला कुणबी किंवा मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा ही जात प्रमाणपत्रे देण्याविषयीचा अध्यादेश 2 सप्टेंबर रोजी काढला, असा दावा याचिकेत केला असून अध्यादेश रद्द करा तसेच याचिक प्रलंबित असेपर्यंत अंतरिम स्थगिती द्या अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
मराठा समाज हा मागास नसून पुढारलेला आहे. तसेच कुणबी व मराठा हे एक नसून वेगवेगळे वर्ग आहेत, असा निष्कर्ष यापूर्वी खत्री आयोग, बापट आयोग, मंडल आयोग, बी. डी. देशमुख समितीने अभ्यासाअंती दिला होता. तसेच, मराठा समाजाला कुणबी म्हणून मान्यता देण्यास आणि ओबीसीमध्ये समाविष्ट करण्यास नकार दिला होता. राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगानेही 1999 मध्ये दीर्घ जनसुनावणीअंती व सर्व घटकांशी चर्चा केल्यानंतर मराठा व कुणबी हे एक नसल्याचा निष्कर्ष नोंदवला होता याकडे याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले आहे.
तसेच, मराठा समाजाला आरक्षण नाकारण्याची ही पार्श्वभूमी असतानाही राज्य सरकारने गेल्या दोन वर्षांत विविध अध्यादेशाद्वारे मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला. त्याचप्रमाणे, त्या अनुषंगाने ओबीसी जात प्रमाणपत्रे देण्याची तरतूद केली. तथापि, राज्य सरकारचा निर्णय बेकायदा असून मराठा समाजाला खुश करण्यासाठी असे याचिकाकर्त्यांचें म्हणणे आहे.
