भाजपच्या माजी प्रवक्त्या आरती साठे यांची अखेर न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती!
भाजपच्या माजी प्रदेश प्रवक्त्या ॲड. आरती साठे यांच्यासह ज्येष्ठ वकील सुशील मनोहर घोडेस्वार आणि अजित कडेठाणकर या तिघांची उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी या न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीचे आदेश जारी केले. अतिरिक्त न्यायमूर्तींची नियुक्ती दोन वर्षांसाठी असते व त्यांना नंतर कायम केले जाते. साठे यांच्या नियुक्तीस काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसह अन्य विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेवून भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांना हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली होती.
मुंबई उच्च न्यायालयात कार्यरत तीन वकिलांची उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव काही काळापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती के.आर. श्रीराम यांच्या न्यायवृंदाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाठवला होता. तथापि, शिफारशींच्या या प्रस्तावावर काहीच निर्णय घेण्यात आला नाही. दीर्घ कालावधीनंतर, सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने २८ जुलै रोजी मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठविला होता. साठे या दोन वर्षांपूर्वी भाजपच्या प्रवक्त्या व मुंबई भाजपच्या विधी विभागाच्या प्रमुख होत्या. साठे यांच्याकडून निष्पक्ष न्यायदानाची कशी अपेक्षा करणार, असा सवाल करीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने आक्षेप घेतला होता. तर साठे यांनी ६ जानेवारी २०२४ रोजी प्रवक्तेपदाचा व विधी विभागप्रमुख पदाचा राजीनामा दिल्याचे स्पष्टीकरण भाजपकडून करण्यात आले होते.
आरती साठे या कर विवाद, सेबी प्रकरणे आणि वैवाहिक वादाशी संबंधित प्रकरणे प्रामुख्याने हाताळत होत्या. साठे यांचे वडील अरुण साठे आणि आई क्रांती साठे हेही वकील आहेत. अरूण साठे हे कर विवादाशी संबंधित प्रकरणे हाताळतात आणि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेत ते दिवंगत ज्येष्ठ भाजप नेते अरुण जेटली यांचे समकालीन होते. तर साठे यांच्या आई क्रांती साठे या कौटुंबिक न्यायालयातील प्रसिद्ध वकील असून खार- वांद्रे येथील भाजप नगरसेविका होत्या. ज्येष्ठ काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी साठे यांच्या नियुक्तीवर आक्षेप घेतल्याने जोरदार राजकीय वाद झाला होता. भाजपनेही केंद्रातील काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या न्यायमूर्तीपदी झालेल्या नियुक्त्यांची अनेक उदाहरणे देवून ते कसे चालले, असा सवाल केला होता.
