चिपळूण तालुक्यात तब्बल २०,४२६ हजार मजुरांची खाती गोठवली

मनरेगा योजनेतून मजुरांना रोजगाराची हमी देण्याचे सरकारचे आश्‍वासन आता हवेत विरत चालल्याचे चित्र समोर आले आहे. चिपळूण तालुक्यात तब्बल २०,४२६ हजार मजुरांची खाती कोणताच व्यवहार न झाल्यामुळे गोठवण्यात आली आहेत. हा प्रकार मजुरांच्या नकारात्मक मानसिकतेमुळे होते की, प्रशासन कमी पडत आहे हे तपासायला हवे. मात्र इतक्या मोठ्या प्रमाणात बँक खाती गोठणे ही बाब चिंताजनक आहे.
महाराष्ट्र राज्य सरकारने मनरेगा ही योजना सुरू केली. मागेल त्याला काम, अशी या योजनेची भूमिका होती. पुढे ही योजना केंद्र सरकारने स्विकारण्याचे ठरवले. २३ ऑगस्ट २०२५ रोजी या योजनेचे कायद्यात रूपांतर केले. अगोदर मागेल त्याला काम असे ब्रीद असलेल्या या योजनेत बदल करून आता मागाल ते काम देण्याचे आश्‍वासन हा कायदा देतो. परंतु चिपळूण तालुक्यात या योजना अथवा कायद्याबाबत गावातील मजुरांमध्ये कमालीची उदासीनता दिसत आहे. दरम्यान तालुक्यात एकूण ३३,७८३ इतक्या मजुरांना जॉब कार्ड देण्यात आले आहे. यातील सगळेच कार्यरत आहेत असे म्हणायला वाव आहे. कारण त्यांनी आपण बेरोजगार आहोत, म्हणून नोंद केलेली आहे. तर ६६,१८४ इतकी जॉब कार्ड धारकांची नोंद करण्यात आली आहे. यातील ९२०९ इतके मजूर सक्रीय आहेत.
www.konkantoday.com