प्रलंबित मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी माविम कम्युनिटी मनेज्ड रिसोर्स सेंटर कंत्राटी कर्मचारी संघाचा मोर्चा

रत्नागिरी : लोकसंचलित साधन केंद्रातील कर्मचाऱ्यांना मासिक मानधन व प्रशासकीय खर्चासाठी २५ लाखांचा निधी महाराष्ट्रातील सर्व लोकसंचालीत साधन केंद्राला उपलब्ध करून द्यावा, सीआरपी (समुदाय साधन व्यक्ती) यांना उमेद सीआरपीप्रमाणे ६ हजार रुपये मासिक मानधनाची तरतूद करावी, माविम स्थापित प्रत्येक गटाला उमेद प्रमाणे ३० हजार रुपये RF फिरता निधी उपलब्ध करून द्यावा आणि माविम स्थापित प्रत्येक गटाला उमेद प्रमाणे ७ टक्के व्याजदराने बँक कर्ज उपलब्ध करून देण्यात यावे या मागण्यांसाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळ कम्युनिटी मनेज्ड रिसोर्स सेंटर कंत्राटी कर्मचारी संघ महाराष्ट्र या भारतीय मजदुर संघाशी संलग्न असणाऱ्या संघटनेच्या वतीने आज (३० जुलै) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.
या निवेदनात म्हटले आहे की, शासनाद्वारे संचालित महिला आर्थिक विकास महामंडळ स्थापित महाराष्ट्रातील लोकसचालित साधन केंद्राच्या माध्यतुन महिलांच्या सबलीकरणा करिता अहोरात्र परिश्रम घेउन शासनाचे महत्पूर्ण असे कार्य करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वरील संदर्भीय पत्रातील मागण्याना अद्यापपर्यंत न्याय मिळालेला नाही. काम करत असताना या कर्मचाऱ्यांना ना किमान वेतन कायदा लागू आहे ना पीएफ व इएसआयसी लागू आहे. तरीही या कर्मचाऱ्यांनी शासनाला आम्हाला कायम सेवेत करा, अशी मागणी केली नाही; परंतु हे कर्मचारी राज्य शासनच्या महिला व बाल विकास विभाग पुरस्कृत महिला आर्थिक विकास महामंडळद्वारे शासन प्रचलित धोरणानुसार महाराष्ट्र राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यांतील शासन प्रचलित महिला सक्षमीकरणासंबंधीचे ग्रामीण व शहर स्थरावरील कार्यक्रम/उपक्रम या योजनाचे अहोरात्र काम केंद्रातील व्यवस्थापक, लेखापाल, सहयोगिनी, सीआरपी या कर्मचाऱ्यांमार्फत कामे करवून घेत आहेत. माविम महामंडळकडून या कर्मचाऱ्यांना मानधनाची कोणतीही तरदूत नाही वा योग्य तो मानधन दिला जात नाही. महिला सक्षमीकरणा संबंधीचे अहोरात्र काम करून या कर्मचाऱ्यांना लोकसंचलित साधन केंद्राच्या अशाश्वत अशा “स्व उत्त्पन्नातून मानधन करण्याची तरतूद असल्याने ह्या कर्मचाऱ्यांचे वेळेत मानधन होत नाही किंवा मानधन होणार याची काहीच शाश्वती नसल्याने या महागाईच्या काळात अशाश्वत व तूटपूंज्या मिळणाऱ्या वेतनामध्ये कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवणे अतिशय जड जात आहे. आज रोजी महाराष्ट्रातील बऱ्याच जिल्ह्याच्या केंद्रातील कर्मचाऱ्यांचे गेल्या ५ ते ८ महिन्यांपासून नियमित मानधन झाले नाहीत. म्हणूनच या कर्मचाऱ्यांना कामाचा शाश्वत पूर्ण मोबदला मिळणे क्रमप्राप्त आहे; परंतु तो मिळत नसल्याने कर्मचाऱ्यांसहित त्यांच्या कुटुंबावर प्रचंड परिश्रम केल्यानंतरही ऊपासमारीचे दिवस येतात, ही अतिशय खेदजनक बाब आहे
म्हणून पुन्हा खालील मागण्यावर सरकारचे संघटनेच्या वतीने लक्ष वेधण्यात येत आहे. आम्ही शासनास या धरणे व मौर्चा आंदोलनाद्वारे स्मरण करून देतो आहोत की, महाराष्ट्रातील लोकसंचालित साधन केंद्रातील कर्मचारी यांनी आपल्या न्याय हक्काच्या मागण्याबाबत १३ डिसेंबर २०२३ हिवाळी अधिवेशन नागपूर संघटनेच्या वतीने काढण्यात आलेला मौर्चापासून आमच्या रास्त मागण्यांना न्याय मिळण्यासाठी शासन स्तरावर सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करण्यात येऊन विभागामार्फत मंत्रालयीन आयोजित अनेक बैठका झाल्या मात्र विभागामार्फत आमच्या मागण्यांचा प्रस्ताव सरकार दरबारी तथा वित्त व नियोजन विभागात अद्याप सादर झालेला किंवा याबाबत शासन स्तरावर विभाग म्हणून आम्हाला न्याय मिळवून देण्यासाठी कोणतेही पाठपुरावा व प्रयत्न दिसत नाही.
राज्यात आपल्या महामंडळाच्या ग्रामीण व शहर स्तरावरील शासनाचे सर्वांगीण महिला सक्षमीकराणाचे आम्ही महिला व पुरुष कर्मचारी अल्प व अशास्वतः मानधनावर काम करत असताना मागील २ वर्षांपासूनच्या रास्त व प्रलंबित मागण्यांसाठी न्याय मिळवून देण्यास शासनाकडे ठोस असे प्रयत्न नसून मागील तीन महिन्यापासून आपल्याकडून सादर प्रस्ताव बाल विकास विभागाकडे प्रलंबित आहे. या प्रस्तावाचा पाठपुरावा करून न्याय मिळविण्यास वित्त वा नियोजन विभागात सादर करून मंत्री मंडळाच्या निर्णयात्मक भूमिकेसाठी ठेवण्यात आले नाही. याबाबत आम्ही कर्मचारी संघटना जनाक्रोश होऊन नाईलाजाने परत आमच्या मागण्यांना न्याय मिळविण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांसहित ३०० ते ५०० महिला व पुरुष संखेने आज (३० जुलै) रोजी महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धरणे व मोर्चा आंदोलन करण्यात येत आहे. या आंदोलनादरम्यान कायदा वा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास आपण स्वतः जबाबदार असाल, असे या निवेदनात नमूद केले आहे.
दरम्यान, भाजपचे रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष (दक्षिण) राजेश सावंत यांनी आंदोलनकर्त्याना भेट दिली आणि त्यांच्या अडचणी समजून घेतल्या. तसेच याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्याशी समन्वय साधण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.