शौचालयात भ्रष्टाचार! अश्विनी जोशी यांची चौकशी, 1 महिन्यात चौकशी पूर्ण करण्याचे आदेश!
विधानसभा :* मुंबईत एक कोटी 65 लाख रुपयांच्या एका शौचालयाचा मुद्दा आज विधानसभेत गाजला. मुंबईत बांधण्यात येणाऱ्या सात आकांक्षी शौचालयांच्या (ऑस्पिरेशनल टॉयलेट) बांधकामात घोटाळा झाल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. अखेर याप्रकरणी मुंबई महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त (शहर) अश्विनी जोशी यांच्या चौकशीचे आदेश विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिले. पालिका आयुक्तांच्या पातळीवर अतिरिक्त आयुक्तांची येत्या तीस दिवसांत चौकशी करावी.
शौचालयाचे नियमबाह्य काम झाल्याचे सिद्ध झाले तर सरकारने योग्य कारवाई करण्याचे आदेश अध्यक्षांनी दिले.मुंबईतील आकांक्षी शौचालयांच्या बांधकामाबाबत भाजप आमदार अमित साटम यांनी आज लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या प्रकल्पांतर्गत 14 शौचालयांसाठी 20 कोटींची निविदा मंजूर झाली असून ‘ए’ वॉर्डमधील पाच ठिकाणी कामही सुरू झाले आहे. एका शौचालयासाठी सव्वा कोटी ते पावणेदोन कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत. अशी कोणत्या पद्धतीची शौचायले बांधली जात आहेत? ही शौचालये सार्वजनिक फुटपाथांवर उभारली जात असून महापालिकेच्या ‘पादचारी प्रथम’ धोरणाचा स्पष्ट भंग आहे. ही केवळ शौचालये नसून अतिक्रमण आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधीने यास विरोध दर्शवला होता. तरीही प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केले.
या शौचालयांसाठी इतका मोठा खर्च का केला जात आहे? या प्रकल्पामागे कोणाचे हितसंबंध आहेत का याची चौकशी व्हावी आणि ती 30 दिवसांत पूर्ण करावी. तोपर्यंत सर्व कामांना स्थगिती द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत यांनी या प्रकल्पाची चौकशी करण्याचे जाहीर केले.
*या चर्चेत भाग घेताना शिवसेना आमदार वरुण सरदेसाई यांनी वांद्रे विभागात फुटपाथवर झालेल्या अतिक्रमणांकडे लक्ष वेधले. म्हाडामार्फत या भागात फुटपाथवर बांधलेल्या शेड पूर्णपणे बेकायदा असल्याचे सांगितले. फुटपाथवर लागलेल्या होर्डिंगमुळे नागरिकांना रस्त्यावरून चालावे लागते. या होर्डिंगवर कारवाई करण्याचे आश्वासन देऊनही कारवाई झालेली नाही याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. त्यावर फुटपाथवरील होर्डिंग हटवण्याचे आश्वासन मंत्री उदय सामंत यांनी दिले.
*ही चौकशी 30 दिवसांत पूर्ण होईल. या प्रकल्पात महापालिकेने स्वतःच्या धोरणाचे उल्लंघन केले का याचीही चौकशीत होईल. जोपर्यंत चौकशी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत सर्व चालू काम थांबवले जाईल. चौकशीत नियमभंग सिद्ध झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असे उदय सामंत यांनी सांगितले.
