महाराष्ट्रातील बडे अधिकारी हनीट्रॅपच्या जाळ्यात; छुपे कॅमेरे, खोट्या तक्रारी आणि खंडणी उकळण्याचा प्रयत्न, प्रकरण काय?
महाराष्ट्रातील प्रशासनात काम करणाऱ्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना हनीट्रॅपच्या जाळ्यात ओढून त्यांच्याकडून खंडणी वसूल करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप एका महिलेवर होत आहे. विशेष म्हणजे २०१६ साली एका खंडणी प्रकरणात सदर महिलेला अटक झाली होती. इंडिया टुडेने यासंबंधीचे वृत्त दिले आहे. तसेच गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी माध्यमासमोर यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. या बातमीमुळे राज्याच्या प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ माजली.इंडिया टुडेने दिलेल्या बातमीनुसार, आरोपी महिला स्वतःला गरजू असल्याचे भासवून अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधायची. तिने वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी, उत्पादन शुल्क अधीक्षक, जीएसटी अधिकारी, शाळेचे मुख्याध्यापक यांना हनीट्रॅपच्या जाळ्यात ओढत असे. त्यानंतर खंडणी उकळण्यासाठी त्यांच्यावर खोटे आरोप करत असे.सत्र न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या कागदपत्रांनुसार, सदर महिलेने यापूर्वी अनेक अधिकाऱ्यांविरुद्ध बलात्काराचे आरोप दाखल केले होते. परंतु नंतर परस्पर सहमतीने आरोप मागेही घेतले. अनेक प्रकरणात पीडितांनी सामाजिक लज्जा आणि कारकिर्दीचे नुकसान होऊ नये, या भीतीने मौन बाळगले असल्याचे सांगितले जाते.इंडिया टुडेने दिलेल्या वृत्तात आरोपी महिलेच्या गुन्ह्याची पद्धतही विशद करण्यात आली आहे. विधवा किंवा गरीब असल्याचे भासवून मदतीच्या बहाण्याने सदर महिला अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात येत असे. त्यानंतर सुरुवातील व्हॉट्सअपवरील संभाषण, नंतर व्हिडीओ कॉल आणि वैयक्तिक भेटीतून अधिकाऱ्यांचा विश्वास संपादित केला जायचा.
प्रत्यक्ष भेटीदरम्यान महिलेकडून छुप्या पद्धतीने खासगी क्षणाचे फोटो आणि व्हिडीओ काढले जायचे. याच सामग्रीचा नंतर खंडणी उकळण्यासाठी वापर केला जायचा. सामाजिक बदनामी आणि कायदेशीर कारवाई टाळण्यासाठी अधिकाऱ्यांना कोंडीत पकडले जायचे.सदर महिलेने मुंबई, ठाणे, पुणे आणि नाशिकमधील अधिकाऱ्यांना आपल्या जाळ्यात ओढल्याचे सांगितले जात आहे. २०१६ साली खंडणी उकळल्याप्रकरणी महिलेवर कारवाई झाल्यानंतरही नवी ओळख धारण करत महिलेने सदर कृत्य केल्याचे सांगितले जात आहे.
*माध्यमांशी बोलत असताना गृहराज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले, या विषयाची प्रथमदर्शनी माहिती घेतली असता ठाण्यात अशी तक्रार दाखल झाली होती. मात्र नंतर परस्पर सहमतीने सदर तक्रार मागे घेतली गेली. त्यानंतर कुठेही अशाप्रकारची तक्रार दाखल झालेली नाही.
