रायगडच्‍या किनाऱ्यावर शेकडो अनधिकृत मच्छीमार नौका!

अलिबाग :* रायगडच्‍या कोर्लई समुद्रकिनारी संशयित पाकीस्‍तानी बोट प्रकरणावर पडदा पडला असला तरी पोलीसांच्‍या तपासात एक धक्‍कादायक बाब उघड झाली आहे. या घटनेदरम्‍यान पोलिसांनी राबवलेल्‍या शोध मोहीमेत रायगडच्‍या किनाऱ्यावर शेकडो अनधिकृत मासेमारी बोटी असल्‍याचे निष्‍पन्‍न झाले आहे. या बोटींची मत्‍स्‍य व्‍यवसाय विभागाकडे नोंदणीच झालेली नाही. संशयित बोट प्रकरणामुळे ही बाब उघडकीस आली आहे. आता याबाबत पोलीसांनी एक अहवाल मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभागाला सादर केला आहे.रायगड जिल्‍हयाला २१० किलोमीटर लांबीचा किनारा लाभला आहे. या किनाऱ्यावर बेकायदा मासेमारी होत असून त्‍यावर मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभागाचा कुठलाच वचक नसल्‍याचे पोलीसांनी दिलेल्‍या माहितीवरून दिसून येते. आधीच मासळीचा दुष्‍काळ, एलईडी, पर्सनेट फिशींगमुळे पारंपारीक मच्‍छीमार संकटात असताना बेकायदा बोटींचे संकट समोर आलं आहे.

कोर्लई किल्‍ल्‍याच्‍या मागील बाजूस एक संशयित पाकिस्‍तानी बोट असल्‍याचा संदेश रायगड पोलीसांनी दिल्‍लीतील तटरक्षक दलाच्‍या कार्यालयातून मिळाला. त्‍यानंतर रायगड पोलीसांची यंत्रणा सतर्क झाली. पोलीसांनी ठिकठिकाणी नाकाबंदी केली. वाहने, हॉटेल्‍स, लॉजेस यांची तपासणी करण्‍यात आली. त्‍याचबरोबर किनाऱ्यावरील मच्‍छीमार बोटींचीदेखील तपासणी करण्‍यात आली. यामध्‍ये साडेतीन हजार बोटींची तपासणी झाली, कागदपत्रांची पडताळणी करण्‍यात आली. यामध्‍ये २ हजार ८०० बोटी नोंदणीकृत आहेत. २८७ बोटींची मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभागाकडे नोंदणीच झालेली नाही.६१७ अशा बोटी आढळून आल्‍या आहेत की ज्‍या नोंदणीकृत आहेत असे सांगितले जाते परंतु त्‍यांच्‍या मालकांशी संपर्क झालेला नाही, अशी माहिती जिल्‍हा पोलीस अधिक्षक आंचल दलाल यांनी दिली.पोलिसांच्या शोध मोहीमेत अनेक मच्छीमार बोटींची नोंदणीच झाली नसल्याचे आढळून आले आहे. या सर्व बोटींबाबतचा अहवाल सहायक आयुक्‍त मत्‍स्‍यव्‍यवसाय यांच्‍या कार्यालयाकडे पाठवण्‍यात आला आहे. या बोटींची नोंदणी करून घेणे खूप महत्‍वाचे आहे.

*– आंचल दलाल, पोलीस अधीक्षक, रायगड.*अनोंदणीकृत मच्‍छीमार बोटींसंदर्भात रायगड पोलीसांकडून अद्याप कुठलाही अहवाल प्राप्‍त झालेला नाही. अहवाल प्राप्‍त झाल्‍यानंतर पडताळणी करून पुढील कार्यवाही केली जाईल. *– संजय पाटील, सहायक आयुक्‍त मत्‍स्‍यव्‍यवसाय.*

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button