भाजप आमदार प्रसाद लाड यांच्या बनावट स्वाक्षरी, लेटरहेड आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेने तयार केलेल्या आवाजाचा वापर करून रत्नागिरीतून बीड जिल्ह्यासाठी तब्बल ३ कोटी २० लाख रुपयांचा निधी वर्ग करण्याचा प्रयत्न

आमदारांच्या नावाचा आणि आवाजाचा गैरवापर करत शासकीय निधी हडपण्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. भाजप आमदार प्रसाद लाड यांच्या बनावट स्वाक्षरी, लेटरहेड आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेने तयार केलेल्या आवाजाचा वापर करून रत्नागिरीतून बीड जिल्ह्यासाठी तब्बल ३ कोटी २० लाख रुपयांचा निधी वर्ग करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, रत्नागिरीतील एका सतर्क अधिकाऱ्यामुळे शासनाची ही फसवणूक टळली. आमदार लाड यांनी स्वतः विधान परिषदेत ही गंभीर माहिती उघड करत सभागृहात खळबळ उडवून दिली.

बुधवारी सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी “पॉईंट ऑफ इन्फर्मेशन” द्वारे बोलताना आमदार प्रसाद लाड यांनी हा प्रकार सभागृहासमोर मांडला. ते म्हणाले की, “रत्नागिरीतून ३ कोटी २० लाख रुपये वर्ग करण्यात आले होते आणि त्यात ३६ कामांची यादी होती. रत्नागिरीतील एका नवीन डीओपींना (जिल्हा नियोजन अधिकारी) या प्रकाराची शंका आली. त्यांनी मंगळवारी संध्याकाळी मला फोन करून विचारले की, तुम्ही बीड जिल्ह्यासाठी काही निधी दिला आहे का? मी असा कोणताही निधी दिला नसल्याचे सांगून संबंधित कागदपत्रांची प्रत मागवली. त्यानंतर लक्षात आले की, बनावट सही आणि खोटे लेटर पॅड वापरून हा निधी मागण्यात आला होता.”

लाड यांनी पुढे सांगितले की, “एवढ्यावरच हे थांबले नव्हते तर नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून माझ्या आवाजाची नक्कल करत फोनवर देखील निधी देण्याची मागणी केली होती. ‘मी प्रसाद लाड बोलतोय, आताच्या आता निधी वर्ग करा,’ असे ते म्हणाले होते.” हा प्रकार अत्यंत गंभीर असून यामुळे शासनाच्या यंत्रणेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

याच प्रकारचा अनुभव यापूर्वी आमदार श्रीकांत भारतीय यांनाही आल्याचे प्रसाद लाड यांनी सभागृहाला सांगितले. त्यांनी सभापती आणि सरकारला विनंती केली की, “या प्रकरणी मुंबई पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, संबंधित दोषींना कोणत्याही पक्षाचे असले तरी तात्काळ अटक झाली पाहिजे. एफआयआर दाखल आहे, मुंबई पोलिसांनी त्यांना तत्काळ अटक करावी.”

भाजप नेते प्रवीण दरेकर यांनीही यावर आपले मत व्यक्त केले. ते म्हणाले, “प्रसाद लाड यांच्या पुरता हा मुद्दा सीमित नाही. शासनाच्या यंत्रणेवरच हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. आमदारांचा निधी अशा प्रकारे जातो का, याची तपासणी करणारी यंत्रणा शासनाने तात्काळ उभी करावी.

या गंभीर प्रकाराची व्याप्ती मोठी असल्याचे स्वतः विधान परिषद सभापती राम शिंदे यांनीही कबूल केले. त्यांनी सांगितले की, आमदार उमा खापरे आणि निरंजन डावखरे यांनाही असाच अनुभव आला आहे. सभापती होण्यापूर्वी त्यांनाही असा अनुभव आल्याचे त्यांनी नमूद केले. “मी जागृत असल्यामुळे तात्काळ पोलिसांत गुन्हा दाखल केला, मात्र हा गंभीर प्रकार आहे. याप्रकरणी शासनाने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा आणि तात्काळ कारवाई करावी,” असे निर्देश त्यांनी दिले.