राष्ट्रासाठी मध्यस्थी’ या विशेष मोहिमेचा लाभ घ्यावा -प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सुनिल गोसावी.

रत्नागिरी, दि. २ :- देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि राष्ट्रीय कायदेशीर सेवा प्राधिकरण (नालसा), एमसीपीसीचे अध्यक्ष आणि न्यायाधीश सूर्या कांत यांच्या मार्गदर्शनाखाली, नालसा आणि एमसीपीसीने ९० दिवसांच्या ‘राष्ट्रासाठी मध्यस्थी ‘ मोहिमेची संकल्पना मांडली आहे. विशेष अखिल भारतीय मध्यस्थी मोहीम १ जुलै ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. तालुका न्यायालयापासून ते उच्च न्यायालयापर्यंत न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या पात्र प्रकरणांचा निपटारा करणे आणि वाद सोडविण्याच्या लोकाभिमुख पद्धती म्हणून देशाच्या कानाकोपऱ्यात मध्यस्थी पोहोचवणे हे या मोहिमेचे उद्दिष्ट आहे. या विशेष मोहिमेचा नागरिकांनी लाभ घ्यावा. त्यांचे न्यायालयात प्रलंबित असणारे वाद मिटवावेत, असे आवाहन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सुनिल गोसावी यांनी केले आहे.

मध्यस्थीसाठी पात्र असलेल्या प्रकरणांच्या श्रेणींमध्ये वैवाहिक वाद प्रकरणे, अपघात दाव्याचे प्रकरणे, घरगुती हिंसाचाराचे प्रकरणे, चेक बाउन्स प्रकरणे, व्यावसायिक वाद प्रकरणे, सेवा प्रकरणे, फौजदारी तोडगा प्रकरणे, ग्राहक वाद प्रकरणे, कर्ज वसुली प्रकरणे, विभाजन प्रकरणे, बेदखल प्रकरणे, जमीन अधिग्रहण प्रकरणे, इतर पात्र दिवाणी प्रकरणे यांचा समावेश आहे. समाविष्ठ प्रकरणांची यादी १ जुलै ते ३१ जुलै २०२५ पर्यंत “विशेष मध्यस्थी मोहिमेकडे पाठवण्यासाठी” या शीर्षकाखाली केली जाईल आणि अशा सर्व प्रकरणांमध्ये ज्यामध्ये तोडगा काढण्याचा घटक आहे ते या मोहिमेत मध्यस्थीकडे पाठवले जातील.

प्रकरणांची ओळख पटविणे, पक्षांना माहिती देणे आणि मध्यस्थांकडे पाठवण्याची प्रक्रिया १ जुलै ते ३१ जुलै या कालावधीत सुरू राहील. मध्यस्थीद्वारे निकाली काढलेल्या प्रकरणांच्या संदर्भात डेटा प्रसारित करण्यासाठी ४, ११, १८, २५ ऑगस्ट आणि १, ८, १५ आणि २२ सप्टेंबर २०२५ या कालमर्यादा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. मध्यस्थीकडे पाठवलेल्या एकूण प्रकरणांच्या आणि निकाली काढलेल्या एकूण प्रकरणांच्या संदर्भात डेटा प्रसारित करून ६ ऑक्टोबरपर्यंत एमसीपीसीकडे पाठवला जाईल. या विशेष मोहिमेचे उद्दिष्ट सर्व विद्यमान मध्यस्थांना समाविष्ट करणे आहे. ज्यामध्ये अलीकडेच ४० तासांचे मध्यस्थी प्रशिक्षण घेतलेले मध्यस्थ आहेत.

या मोहिमेत पक्षकारांच्या सोयीनुसार आठवड्याच्या सातही दिवस मध्यस्थीद्वारे तोडगा काढण्याचे प्रयत्न केले जातील. या विशेष मोहिमेच्या यशाची खात्री करण्यासाठी मध्यस्थी पूर्णपणे ऑफलाईन भौतिक पद्धतीने, पूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीने किंवा हायब्रिड पद्धतीने केली जाऊ शकते. तालुका किंवा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण ऑनलाइन मध्यस्थीची सुविधा देईल. या मोहिमेचे निरीक्षण संबंधित राज्यातील उच्च न्यायालयांच्या मध्यस्थी देखरेख समिती करेल. तोडगा काढण्याच्या प्रयत्नांमध्ये आवश्यकतेनुसार सल्लागार किंवा विषय तज्ञांची मदत घेतली जाईल. निवडक एनएलयू च्या सहकार्याने मोहिमेच्या परिणामांसह सर्व पैलूंवर एनजीए भोपाळने सखोल अभ्यास देखील प्रस्तावित केला आहे. 000