राज्यात अनेक शिवभोजन केंद्रांना टाळे लागले.
थकलेले अनुदान, न परवडणाऱ्या दरातील पुरवठा, भ्रष्टाचाराचे आरोप, राज्य सरकारचे दुर्लक्ष यामुळे ‘शिवभोजन थाळी’ योजनेला घरघर लागली आहे. गरीब, गरजू, मजूर, शेतकरी, बेघर, विद्यार्थी आणि कष्टकऱ्यांना स्वस्त दरात पौष्टिक जेवण उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने सुरू केलेली अनेक शिक्भोजन केंद्रांना टाळे लागले असून, लक्ष न दिल्यास उर्वरितही बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत.महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात २६ जानेवारी २०२० रोजी वाजत गाजत सुरू झालेल्या शिवभोजन थाळी योजनेची महायुती सरकारच्या काळात वाताहत झाली आहे. या योजनेत लाभार्थ्यांना केवळ दहा रुपयांमध्ये दोन चपात्या, एक वाटी भाजी, एक वाटी वरण आणि एक मूद भात, असा आहार मिळण्याची व्यवस्था आहे. यासाठी सरकार शहरी भागातील केंद्रांना चाळीस रुपये तर ग्रामीण भागात पस्तीस रुपये अनुदान देते.
