शासकीय निधीचे समप्रमाणात वितरण करा, जिल्हा कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनची मागणी

रत्नागिरी जिल्ह्याला शासनाकडून विकासकामांसाठी ९६ कोटींचा निधी मिळत आहे. त्यातील रत्नागिरी तालुक्यासाठी साधारणतः २५ टक्के रक्कम मिळणार आहे. जीएसटी, टॅक्स वजा जाता जेमतेम २० टक्के रक्कमच हाती मिळते. इतक्या कमी रकमेतून आम्ही लोकांची देणी कशी पूर्ण करायची, असा प्रश्‍न उपस्थित करत जिल्हा कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनने गुरूवारी रत्नागिरीत धरणे आंदोलन केले.संदर आंदोलनात प्रलंबित देयकांच्या मागणीसाठी जिल्ह्यातील ठेकेदार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सध्या पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले असल्याने हे आंदोलन लक्षवेधी ठरणार आहे. राज्यासह रत्नागिरी जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागासह ग्रामविकास, जलजीवन मिशन, जलसंधारणसारख्या अनेक योजनांची गतवर्षी १ लाख कोटींची विकासकामे सुरू आहेत. ठेकेदार संघटनेच्या म्हणण्यानुसार आमचे येणारे पैसे शासन बिनव्याजी वापरत आहे. मात्र आम्हाला बँकेकडून घेतलेले पैसे व्याजासह परत करावे लागतात. त्यामुळे आर्थिक नुकसान होत आहे.शासकीय कर, जीएसटी, टॅक्स उशिरा भरले तर आम्हाला मात्र दंड, व्याज व पेनल्टी भरावी लागते. इथेही आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते आहे. www.konkantoday.com