अकरावी, बारावी अभ्यासक्रमातून राज्यशास्त्र विषय वगळू नका; जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले मागणीचे निवेदन

रत्नागिरी : राज्यशास्त्र हा विषय इयत्ता अकरावी व बारावीला वगळण्यात आल्याने राज्यशास्त्र कनिष्ठ महाविद्यालयीन परिषदेच्यावतीने जिल्हाधिकार्‍यांना राज्यभर निवेदन देण्यात आले.
विद्यापीठ स्तरावरील महाविद्यालयात ‘भारतीय संविधानाची ओळख’ हा विषय सर्व शाखेसाठी लागू करण्याचा निर्णय उच्च शिक्षण मंत्र्यांनी घेतला तो स्वागर्ताह आहे. मात्र शालेय शिक्षण मंत्री यांनी याच्या उलट निर्णय दिला आहे. भारतीय संविधानाची ओळख करून देणारा राज्यशास्त्र हा विषय इयत्ता 11 वी व 12 वी च्या अभ्यासक्रमातून  पूर्णपणे वगळून टाकला आहे. देशाचा कारभार चालतो, त्या संविधानाच्या अभ्यासापासून विद्यार्थ्यांना दूर ठेवले. राज्य शासनाची ही पूर्णपणे दुटप्पी भूमिका असल्याचे दिसून येत आहे.
गेल्या 20 ते 25 वर्षांपासून कनिष्ठ महाविद्यालयी शिक्षक हे विनाअनुदानित शाळेत प्रामाणिकपणे अध्यापनाचे काम करत आहेत. अशा शिक्षकांना उपाशीपोटी राहून अध्यापनाचे काम करावे लागते, ही अत्यंत दयनीय स्थिती आहे. त्यामुळेच शासनाने ताबडतोब कनिष्ठ महाविद्यालयीन स्तरावरील अघोषित असो वा 20 टक्के किंवा 40 टक्के असो या सर्वांना 100 टक्के अनुदान द्यावे, अशी मागणी राज्यशास्त्र परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष सुमित पवार यांनी केली आहे. रत्नागिरीत याविषयी जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देण्यात आले. इयत्ता अकरावी व बारावीच्या अभ्यासक्रमातून राज्यशास्त्र विषय वगळू नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे.