खरीप हंगाम २०२६ : पहिला व दुसरा ट्रिगर लागू; कोकणातील दुष्काळी परिस्थितीवर शासनाचे लक्ष

मुंबई
खरीप हंगाम २०२६ मध्ये पावसाची तूट आणि अन्य नैसर्गिक घटकांमुळे प्रभावित झालेल्या तालुक्यांची यादी राज्य शासनाने जाहीर केली आहे. या यादीत रत्नागिरी जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांचा, तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांचा समावेश आहे. दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन संबंधित तालुक्यांमध्ये शेतकऱ्यांना विविध सवलती देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

शासनाच्या निर्णयानुसार, रत्नागिरी जिल्ह्यात रत्नागिरी, संगमेश्वर, राजापूर, लांजा, मंडणगड आणि खेड या सहा तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेती आणि शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीकडे प्रशासनाचे लक्ष केंद्रित झाले आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सावंतवाडी, दोडामार्ग, कणकवली, कुडाळ, वैभववाडी, मालवण, देवगड आणि वेंगुर्ला या आठ तालुक्यांचा समावेश आहे. याशिवाय रायगड जिल्ह्यातील श्रीवर्धन तालुकाही या यादीत आहे.

कोकणातील १५ तालुक्यांचा समावेश

शासनाच्या परिशिष्टातील कोकण विभागाच्या नोंदीनुसार, ठाणे जिल्ह्यातील कोणत्याही तालुक्याचा समावेश नसून पालघर जिल्ह्यातील जव्हार, मोखाडा आणि तलासरी या तीन तालुक्यांचा समावेश आहे. रायगड जिल्ह्यातील श्रीवर्धन, रत्नागिरीतील सहा आणि सिंधुदुर्गातील आठ तालुके मिळून कोकणातील एकूण १५ तालुक्यांचा या यादीत समावेश होतो.

शेतकऱ्यांना विविध सवलतींची अपेक्षा

दुष्काळी घोषित तालुक्यांमध्ये जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेती कर्जवसुलीला स्थगिती, कृषिपंपांच्या वीजबिलात सवलत, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोजगार हमी योजनेतील कामांना गती, पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची व्यवस्था आणि जनावरांसाठी चारा व पाणी उपलब्ध करून देण्यासारख्या उपाययोजना करण्याचे शासनाने निर्देश दिले आहेत.

दरम्यान, संबंधित तालुक्यांमध्ये पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे करून अहवाल सादर करण्याची कार्यवाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना शासनाच्या सवलतींचा प्रत्यक्ष लाभ कधी मिळणार, आहे.

राज्यातील ३०५ तालुके दुष्काळी घोषित; शेतकऱ्यांसाठी १२ सवलती लागू

जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, वीजबिलात सवलत; जिल्हाधिकाऱ्यांना पंचनामे तातडीने करण्याचे आदेश

राज्यातील पावसाची तूट आणि अन्य नैसर्गिक घटकांमुळे प्रभावित झालेल्या तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ५ ऑक्टोबर २०२६ नंतर पावसाळा संपलेल्या कालावधीतील पर्जन्याची तूट आणि इतर घटकांच्या आधारे राज्यातील एकूण ३०५ तालुके दुष्काळी म्हणून जाहीर करण्यात आले आहेत. या तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी विविध सवलती आणि उपाययोजना लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

शासन निर्णयानुसार, दुष्काळी घोषित करण्यात आलेल्या तालुक्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने पंचनामे करण्याची कार्यवाही सुरू करावी. सर्वेक्षण केलेल्या क्षेत्रातील पिकांची स्थिती दर्शविणारी छायाचित्रे आणि जीपीएस कोऑर्डिनेट्स संकलित करून पिकांच्या परिस्थितीचा अहवाल आयुक्त, कृषी यांच्यामार्फत शासनाला तातडीने सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

शेतकऱ्यांसाठी १२ महत्त्वाच्या सवलती

दुष्काळी घोषित केलेल्या ३०५ तालुक्यांसाठी शासनाने विशेष बाब म्हणून पुढील उपाययोजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

१. जमीन महसुलात सूट – शेतकऱ्यांना जमीन महसूल भरण्यात सवलत दिली जाणार आहे.

२. पीक कर्जाचे पुनर्गठन – शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाच्या पुनर्गठनाची कार्यवाही केली जाणार आहे.

३. कर्जवसुलीला स्थगिती – शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देण्यात येणार आहे.

४. वीजबिलात सवलत – कृषिपंपांच्या चालू वीजबिलात ७.५ हॉर्सपॉवरपर्यंतच्या क्षमतेसाठी सवलत देण्यात आली आहे. यामध्ये संबंधित निकषांनुसार वीजबिल माफ करण्याची तरतूद आहे.

५. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी – शाळा व महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी दिली जाणार आहे.

६. रोजगार हमी योजनेतील कामांना गती – रोहयोअंतर्गत कामांच्या निकषांत शिथिलता आणून जास्तीत जास्त कामे सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

७. टँकरद्वारे पाणीपुरवठा – आवश्यक त्या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी टँकरचा वापर केला जाणार आहे.

८. पाणीपुरवठा योजनांची कामे खंडित न करणे – टंचाई जाहीर झालेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या विहिरींच्या पंपांना वीजजोडणी खंडित न करण्याबाबत उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.

९. अन्नधान्याची उपलब्धता – शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकरी व मजुरांना अन्नधान्याची टंचाई भासू नये, यासाठी व्यवस्था केली जाणार आहे.

१०. जनावरांसाठी चारा – जनावरांना आवश्यक चारा उपलब्ध होईल, याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.

११. जलसंधारणाची कामे – पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी जलसंधारणाची कामे सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

१२. पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी पाण्याचे नियोजन – शासनाच्या निर्देशांनुसार पिण्याच्या पाण्याचा आणि जनावरांसाठी पाण्याचा पुरवठा सुनिश्चित केला जाणार आहे.

नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीचा मार्ग मोकळा

दुष्काळी घोषित केलेल्या तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांच्या पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे करून विहित कार्यपद्धतीनुसार मदतीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे. नुकसानभरपाईसंदर्भातील मदत स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे जाहीर केली जाणार असल्याचे निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.

या सवलतींचा आर्थिक भार संबंधित प्रशासकीय विभागांनी उचलून आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.

पावसाच्या कमतरतेमुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, प्रत्यक्ष लाभासाठी संबंधित निकष, पंचनामे आणि शासनाच्या पुढील आदेशांनुसार कार्यवाही होणार आहे.