“केवळ पोटनिवडणुकाच तर आहेत”; एसआयआरवर तातडीच्या सुनावणीस CJI सूर्यकांत यांचा नकार, ३८ लाख मतदारांची चिंता!

The Supreme Court rejected the plea for an urgent hearing : पश्चिम बंगालमधील मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या नावांविरोधात दाखल अपिलांवर तातडीने सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने ६ ऑक्टोबर रोजी नंदिग्राम आणि राजनगर विधानसभा मतदारसंघात होणाऱ्या पोटनिवडणुकांचा संदर्भ देत तातडीची सुनावणी घेण्याची मागणी फेटाळली. या खंडपीठात सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्यासह न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचा समावेश आहे.

तातडीच्या सुनावणीची मागणी फेटाळली

याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी न्यायालयासमोर या प्रकरणाची सुनावणी लवकर घेण्याची विनंती केली. हे प्रकरण यापूर्वी २९ सप्टेंबर रोजी सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यात आले होते. मात्र, आता ते ५ ऑक्टोबरच्या कारण सूचीमध्ये ठेवण्यात आल्याचे वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

नंदिग्राम आणि राजनगरमधील मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत. त्यामुळे संबंधित मतदारांना ६ ऑक्टोबरच्या पोटनिवडणुकीत मतदान करता येणार नाही, असा युक्तिवाद वकिलांनी केला. या प्रकरणातील १८ हजारांहून अधिक अपिले अद्याप प्रलंबित असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे त्यांचा तातडीने निपटारा करण्याची मागणी न्यायालयाकडे करण्यात आली.

मात्र, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी, “या केवळ पोटनिवडणुका आहेत. एवढेच,” असे नमूद करत तातडीच्या सुनावणीची मागणी मान्य केली नाही. या प्रकरणाची सुनावणी ५ ऑक्टोबर रोजीच होणार असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

३८ लाखांहून अधिक अपिले अद्याप प्रलंबित

१६ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात निवडणूक आयोगाने या अपिलांबाबतची आकडेवारी दिली आहे. आयोगाच्या माहितीनुसार, एकूण ३८,३१,४२९ अपिले दाखल झाली आहेत. त्यापैकी आतापर्यंत १,२६,१९४ अपिलांचा निपटारा करण्यात आला आहे. त्यामुळे ३७,०५,२३५ म्हणजेच अंदाजे ३८ लाख अपिले अद्याप प्रलंबित आहेत.

नंदिग्राम आणि राजनगरमधील स्थिती

निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, नंदिग्राममध्ये मतदारांकडून ६,४४३ अपिले दाखल करण्यात आली होती. त्यापैकी आतापर्यंत ८९ नावे मतदार यादीत पुन्हा समाविष्ट करण्यात आली आहेत. राजनगरमध्ये १२,४५२ अपिले दाखल झाली असून त्यापैकी केवळ चार अपिलांनुसार नावे मतदार यादीत पुनर्स्थापित करण्यात आली आहेत.

३१ विधानसभा जागांबाबतही याचिका

टीएमसी खासदार डेरेक ओ’ब्रायन यांनी दाखल केलेल्या अर्जाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. ओ’ब्रायन यांनी ३१ विधानसभा मतदारसंघांचे निवडणूक निकाल रद्द करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. या मतदारसंघांमध्ये नावे वगळण्याविरोधात प्रलंबित असलेल्या अपिलांची संख्या टीएमसी उमेदवारांच्या पराभवाच्या मताधिक्यापेक्षा अधिक असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला होता.