रत्नागिरी जिल्हा बँकेच्या भागभांडवलात ५० कोटींची वाढ; संचालक संख्या आता २५ होणार
रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची विशेष सर्वसाधारण सभा पोटनियमांच्या दुरुस्तीसाठी उत्साहात पार पडली. या सभेत बँकेच्या भविष्यातील विस्ताराच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून, बँकेचे अधिकृत भागभांडवल ७५ कोटी रुपयांवरून १२५ कोटी रुपये करण्याच्या प्रस्तावाला सभासदांनी एकमताने संमती दिली. जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष डॉ. तानाजीराव चोरगे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा मंडळाच्या सभागृहात ही सभा आयोजित करण्यात आली होती. शासनाच्या सहकार खात्याच्या नवीन धोरणानुसार पोटनियमांमध्ये या दुरुस्त्या सुचवण्यात आल्या असून, सभेच्या पटलावर ठेवलेले सर्व विषय सभासदांनी अवघ्या १५ मिनिटांत मंजूर केले.
बँकेच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि व्याप्ती वाढवण्यासाठी संचालक मंडळाच्या सदस्य संख्येतही वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्याची २१ संचालकांची संख्या आता २५ होणार असून, त्यादृष्टीने मतदारसंघांची पुनर्रचना केली जाणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने कृषी पणन, गृहनिर्माण, मजूर संस्था आणि औद्योगिक वाहतूक अशा विविध क्षेत्रांतील संयुक्त मतदारसंघांचे विभाजन करून स्वतंत्र मतदारसंघ निर्माण केले जाणार आहेत. यामुळे प्रत्येक क्षेत्राला योग्य प्रतिनिधित्व मिळण्यास मदत होईल. या पोटनियम दुरुस्तीचा प्रस्ताव आता अंतिम मंजुरीसाठी सहकार विभागाकडे पाठवला जाणार असल्याचे डॉ. चोरगे यांनी स्पष्ट केले.
निवडणूक प्रक्रियेत अधिक गांभीर्य आणि व्यावसायिकता आणण्यासाठी उमेदवारांसाठी काही नवीन अटी लागू करण्यात आल्या आहेत. निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवाराच्या संस्थेचे बँकेत किमान एक लाखाचे भागभांडवल आणि सलग तीन वर्षे कर्जव्यवहार असणे आवश्यक आहे. तसेच सर्वसाधारण गटातील उमेदवाराची बँकेत एक लाखाची ठेव आणि सर्व उमेदवारांना मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे सहकार प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक असणार आहे. या सभेला बँकेचे सर्व संचालक आणि जिल्हाभरातील सभासद मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
सोन्यावरील कर्ज मर्यादा आता २० लाखांवर!
जिल्हा बँकेने आपल्या ग्राहकांसाठी एक मोठा दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी सोने-चांदीच्या दागिन्यांवर दिली जाणारी १० लाख रुपयांची कर्ज मर्यादा आता थेट २० लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. सर्वसामान्य नागरिक आणि व्यावसायिकांची तातडीची आर्थिक गरज भागावी, या उद्देशाने बँकेने हा महत्त्वपूर्ण बदल केला असून, या निर्णयाचे सभासदांनी स्वागत केले आहे.
