भटक्या कुत्र्यांच्या त्रासाचा गरीबांना फटका! रेबीजवरील उपचार गरीबांसाठी महाग.!!
रेबीज हा आजार वैद्यकीयदृष्ट्या शंभर टक्के टाळता येण्याजोगा असला तरी भारतात तो आजही हजारो लोकांचा जीव घेत आहे. विशेष म्हणजे या आजाराचा सर्वाधिक फटका देशातील गरीब, ग्रामीण आणि शहरी झोपडपट्टीतील लोकांना बसत आहे. अपुरी आरोग्यसेवा, माहितीचा अभाव आणि महागडे उपचार यामुळे रेबीज भारतातील एक गंभीर सार्वजनिक आरोग्य समस्या बनली आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार दरवर्षी जगभरात सुमारे ५९ हजार लोकांचा मृत्यू रेबीजमुळे होतो यापैकी सुमारे ३६ टक्के मृत्यू भारतातच होतात. म्हणजेच दरवर्षी भारतात अंदाजे १८ ते २० हजार लोक रेबीजमुळे दगावतात. चिंताजनक बाब म्हणजे यातील मोठा वाटा गरीब आणि दुर्लक्षित समुदायांचा आहे.रेबीजचा प्रसार प्रामुख्याने कुत्र्यांच्या चाव्यांमुळे होतो. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या माहितीनुसार भारतात ९९ टक्के रेबीज प्रकरणे कुत्र्यांच्या चाव्यांमुळे होतात. भारतात दरवर्षी कोट्यवधी लोकांना कुत्रे चावतात.
केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार २०२४ मध्ये देशात ३७ लाखाहून अधिक कुत्रा चावण्याच्या प्रकरणांची नोंद आहे. म्हणजे दररोज सरासरी १० हजारांहून अधिक लोकांना कुत्रे चावत आहेत.यामध्ये लहान मुलांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. उपलब्ध अभ्यासानुसार ३० ते ६० टक्के रेबीज मृत्यू हे १५ वर्षांखालील मुलांमध्ये होतात. अनेकदा मुलांना झालेली कुत्र्याची चाव्याची जखम गांभीर्याने घेतली जात नाही, किंवा वेळेत उपचार मिळत नाहीत, आणि त्याचे परिणाम प्राणघातक ठरतात. प्रामुख्याने सकाळी शाळेत जाणारी मुले हे या भटक्या कुत्र्यांचे लक्ष्य ठरते. याशिवाय दुधवाले तसेच रात्री उशीरा कामावरून घरी येणारा गोरगरीब कष्टकरी वर्गाला आजघडीला भटक्या कुत्र्यांच्या टोळ्याची दहशत आहे.
रेबीज हा आजार केवळ प्राणघातक नाही, तर आर्थिकदृष्ट्याही अत्यंत महागडा आहे. कुत्र्याने चावल्यानंतर तातडीने पोस्ट-एक्सपोजर प्रोफिलॅक्सिस म्हणजेच रेबीज प्रतिबंधक लसींचा संपूर्ण कोर्स घेणे अत्यावश्यक असते. गंभीर चाव्यांमध्ये रेबीज इम्युनोग्लोब्युलिन देणेही आवश्यक असते. मात्र अनेक सरकारी आरोग्य केंद्रांमध्ये या लसी किंवा आरआयजी नियमितपणे उपलब्ध नसतात. परिणामी गरीब रुग्णांना खासगी रुग्णालयात जावे लागते. एका रुग्णाच्या पूर्ण उपचारावर हजारो ते दहा-पंधरा हजार रुपये खर्च येऊ शकतो. गरीब कुटुंबांसाठी हा खर्च प्रचंड ओझे ठरतो. काही वेळा उपचार अर्धवट सोडले जातात आणि तेच रेबीज मृत्यूचे कारण बनते.
भारतामध्ये भटक्या कुत्र्यांची संख्या ही रेबीज नियंत्रणातील मोठी अडचण आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर मोकाट कुत्रे आढळतात. नसबंदी आणि लसीकरण कार्यक्रम अपुरे ठरत असल्याने कुत्र्यांची संख्या नियंत्रित होत नाही. याचा थेट परिणाम मानवी रेबीज प्रकरणांवर होत आहे. केंद्र सरकारने नॅशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम अंतर्गत रेबीज नियंत्रणासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. यामध्ये कुत्र्यांचे लसीकरण, नसबंदी, तसेच जनजागृती मोहिमा राबवल्या जात आहेत. काही शहरांमध्ये या उपाययोजनांचे सकारात्मक परिणाम दिसत असले, तरी देशभरात त्यांची अंमलबजावणी अजूनही अपुरी आहे.आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, कुत्र्यांच्या किमान ७० टक्के लोकसंख्येचे नियमित लसीकरण झाले तर रेबीजचा प्रसार मोठ्या प्रमाणात रोखता येऊ शकतो. मात्र सध्या हे उद्दिष्ट गाठण्यात प्रशासन अपयशी ठरत आहे.
रेबीज हा आजार भारतासाठी वैद्यकीयपेक्षा अधिक सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्न बनला आहे. हा आजार गरीबांसाठी अधिक क्रूर ठरत आहे, कारण त्यांच्याकडे माहिती, पैसा आणि वेळेवर उपचाराची सोय नसते. रेबीज पूर्णपणे टाळता येऊ शकतो पण त्यासाठी प्रभावी धोरण, मजबूत सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था आणि व्यापक जनजागृतीची नितांत गरज आहे. अन्यथा दरवर्षी हजारो निष्पाप जीव या टाळता येणाऱ्या आजारामुळे जातच राहतील असे आरोग्य क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.
