रत्नागिरी, - मंदिरांच्या भूमीचे रक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्रातही शासनाने अँटी लँड ग्रॅबिंग ॲक्ट (जमीन हडप विरोधी कायदा) तातडीने लागू करावा, या मागणीची निवेदने नुकतीच जिल्हाधिकारी, प्रांत आणि तहसीलदार यांना जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर देण्यात आली. ही निवेदने रत्नागिरी जिल्हाधिकाऱ्यांसह रत्नागिरी, लांजा, राजापूर, चिपळूण, खेड आणि दापोली येथे तहसीलदारांना देण्यात आली. या वेळी जिल्हाधिकारी श्री. मनुज जिंदल म्हणाले की, देवस्थानांच्या जमिनी संदर्भात माहिती घेण्याचे काम सुरू आहे. मंदिरांच्या भूमी, देवराई यांच्या संदर्भात तुमच्या काही सूचना असतील तर त्या आम्हाला सांगा. मंदिर विश्वस्तांच्या भावना आम्ही निश्चितपणे शासनापर्यंत पोहोचवू. चिपळूणचे प्रांताधिकारी श्री. आकाश लिगाडे यांनी सांगितले की, आम्ही देवस्थानांच्या जमिनी आणि देवस्थानांच्या अन्य प्रश्नांबाबत गंभीर आहोत. याविषयाबरोबरच देवरहाटी बाबतही आम्ही सकारात्मकतेने काम सुरू केले आहे. त्याबाबतचा अभ्यास सुरू केलेला आहे. मंत्री महोदयांचा पाठपुरावाही सुरू आहे.
निवेदन देताना रत्नागिरी येथे श्री नवलाई पावणाई जाकादेवी महापुरुष (खाजगी) देवस्थान नाचणेचे श्री. राजेंद्र सावंत, श्री स्वयंभू काशीविश्वेश्वर देवस्थान, राजिवडाचे श्री. देवेंद्र झापडेकर, श्री नवलाई पावणाई वाघजाई काळकाई मंदिर, केळ्येचे श्री. शशिकांत जाधव, श्री स्वयंभू धावजेश्वर मंदिर नाणीजचे श्री. राकेश सावंत, लांजा येथे श्री केदारलिंग देवस्थान, वेरवली बु.चे श्री. श्रीकृष्ण सरदेसाई, श्री पौलतेश्वर मंदिर, लांजाचे श्री. संतोष लिंगायत, श्री बसवेश्वर समाज मंदिरचे श्री. मोहन तोडकरी; राजापूर येथे श्री विमलेश्वर मंदिर, ओणीचे श्री. प्रकाश लिंगायत आणि महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
चिपळूण येथे निवेदन देताना भगवान परशुराम देवस्थानचे श्री. शंकर कानडे, उभळे येथील श्री भैरी- चंडिका देवस्थानचे अध्यक्ष श्री बळीराम चव्हाण, कूटरे येथील श्री सुकाई- केदार देवस्थानचे अध्यक्ष श्री. विशाल परकर, कौंढर ताम्हाणे येथील श्री नवलाई देवस्थान समितीचे अध्यक्ष श्री वसंत भोबस्कर, श्री दत्तात्रय देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष श्री यशवंत खांडेकर, खेड येथे श्री शंकर-पार्वती देवस्थान ट्रस्टचे खजिनदार श्री. राजारामराव भोसले, खोपी येथील श्री जयसिंगराव भोसले: दापोली येथे श्रीराम मंदिर व श्री गजानन महाराज मंदिर पाजपंढरी चे विश्वस्त श्री. काशिनाथ पावसे, श्री महालक्ष्मी देवस्थान जालगावचे अध्यक्ष श्री. रमेश कडू , महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे सर्वश्री सुरेश शिंदे, परेश गुजराथी, विलास भुवड, उदय केळुस्कर आदी उपस्थित होते.
पूर्वीच्या काळी राजे महाराजांनी मंदिरांना जमिनी दान दिल्या. हिंदू धर्माची आधारशीला असणाऱ्या मंदिरांनाच दुर्दैवाने आज त्यांच्याच जमिनी गमावण्याची पाळी आली आहे. कोकणात हजारो एकरांच्या देवराईंच्या सातबारा उताऱ्यावरून मंदिरांची नावे कमी होऊन तेथे महाराष्ट्र शासनाची नावे लागली आहेत. मंदिरांना दिल्या गेलेल्या इनाम जमिनी सुरक्षित राहिलेल्या नाहीत. मंदिरे ही धर्म आणि संस्कृतीचे रक्षण करण्यासह सामाजिक एकोपाही जपत असतात. अन्य धर्मांच्या प्रार्थनास्थळांविषयी जेवढी संवेदनशीलता दाखवली जाते; तेवढी संवेदनशीलता हिंदूंच्या मंदिरांच्या बाबतही दाखवली जावी आणि मंदिरांच्या भूमीचे रक्षण करणारा 'अँटी लँड ग्रॅबिंग ॲक्ट' कायदा या हिवाळी अधिवेशनात पारित करावा, अशी अपेक्षा अनेक मंदिर विश्वस्तांनी निवेदन देतेवेळी व्यक्त केली.
