क्राऊन प्रिन्स MBS नी कफाला प्रथा केली समाप्त, गुलामीतून लाखो भारतीय मजूरांची सुटका!
*सौदी अरबने वादग्रस्त कफाला स्पॉन्सरशिप सिस्टीम समाप्त करण्याची घोषणा केली आहे. या प्रथेमुळे भारतातून सौदीला गेलेल्या मजूरांचे मोठ्या प्रमाणात शोषण केले जात होते. आता या पद्धतीला समाप्त करण्याची घोषणा झाल्याने सौदीत काम करणाऱ्या लाखो भारतीयांना फायदा होणार आहे.कफाला सिस्टीम अंतर्गत भारतीय मजूरांना नोकरी बदलणे, देश सोडणे वा अन्यायाची तक्रार करण्यापूर्वी नियोक्ता कंपनीची परवानगी घेणे बंधनकारक होते. आता असे होणार नाही.
साल 2017 मध्ये कर्नाटकची एक नर्स सौदीला गेली होती. तिला महिन्याला 25,000 रुपयांच्या पगाराचे आश्वासन देण्यात आले होते. परंतू तिच्या कफील ( एम्प्लोअर) ने तिला तस्करीची शिकार केले आणि गुलाम बनवले. तिला उपाशी ठेवून तिच्याकडून खूप मेहनत करुन घेतली गेली. हिंसेच्या धमक्या दिल्या जात होत्या, या नर्सला तिचा लढा लढावा लागला,अखेर ती स्वतंत्र झाली. आता सौदी अरबने 50 वर्षे जुनी कफाला सिस्टीमला समाप्त केले आहे. हीच व्यवस्था नर्सच्या शोषणाला जबाबदार ठरली होती.
सौदी अरबने आता कफाला अध्याय समाप्त केला आहे. परंतू अजूनही काही आखाती देशात (GCC देश)ही अन्यायकारक प्रथा सुरु आहे. आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटना (ILO) आणि ह्युमन राईट्स वॉच (HRW) गल्फ देशात सुमारे 2,40,00,000 मजूर अजूनही कफाला सारख्या सिस्टीम अंतर्गत रहातात. यात सर्वात मोठी संख्या भारतीयांची आहे. सुमारे 75 लाख भारतीय लोक येथे राहातात.
गेल्या आठवड्यात एक ऐतिहासिक निर्णय घेत सौदी अरबने ही वादग्रस्त कफाला स्पॉन्सरशिप सिस्टीम बंद करुन टाकली आहे. या सुधारणेने 1,30,00,000 परदेशी मजूर, त्यात 25 लाखाहून अधिक भारतीय सामील आहेत.त्यांना लाभ मिळण्याची आशा आहे.
थोडक्यात सांगायचे झाले तर ही एक अशी सिस्टीम होती जी मजूरांच्या शोषणाला प्रोत्साहन देत होती.त्यांना अमानवीय परिस्थिती राहण्यासाठी मजबूर करत होती. अनेक GCC देशांनी कोण-कोणत्या स्वरुपात या कफाला सिस्टीमला सुरुच ठेवले आहे. कतारने साल 2022 फीफा विश्व कपपासून काही नियम शिथील केले. परंतू सौदी अरबने आता या पद्धतीला संपूर्णपणे बंद केले असून हे एक महत्वाचे पाऊल म्हटले जात आहे.
कफाला सिस्टीम काय आणि कफील कोण ?
या सिस्टीमचे नाव अरबी शब्द ‘कफाला’च्या नावावर ठेवले आहे. ज्याचा अर्थ आहे स्पॉन्सरशिप. ही पद्धत दशकांहून अधिक काळापासून आखाती देशात परदेशी श्रम नियंत्रणाचा आधार राहिली आहे.1950 दशकात जेव्हा आखाती देशात व्यापक स्तरावर कच्चे तेलाचा शोध लागला तेव्हा परदेशी मजूरांच्या आगमनाला नियंत्रण करण्यासाठी ही पद्धत तयार केली गेली.
या मजूराची कायदेशीर स्थिती एक नियोक्ता ( कंपनी ) वा कफीलशी जोडलेली असते. कफीलकडे सर्व अधिकार असतात. व्हीसा, नोकरी, राहण्यापासून ते प्रवासाची परवानगीपर्यंत. मजूर त्यामुळे सक्तीने त्यांच्या नियोक्ता कंपनीच्या तावडीत सापडतात.
ही पद्धत स्थानिक नोकऱ्यांची सुरक्षा आणि श्रमिकांची निरंतरता निश्चित करण्यासाठी बनवली होती. परंतू ती लाखो लोकांसाठी खास करुन भारतीयांसाठी डोकेदुखी ठरली होती. सौदीत सुमारे 40% लोकसंख्या परदेशी आहे. ( 130 लाखाहून अधिक लोक ) आणि कफाला अंतर्गत मजूरांना नोकरी बदलणे, देश सोडणे वा आपला पासपोर्ट बाळगणे या सर्वांसाठी आपल्या स्पॉन्सरची पूर्व मंजूरी गरजेची होती. यामुळे मजूरांचे शोषण वाढले आणि त्यांच्यासोबत दुर्व्यवहाराच्या घटना वाढल्या.
कफाला सिस्टीम कोणत्या नोकरीला लागू ?
कफाला सिस्टीम मुख्य रुपाने ब्ल्यू कॉलर आणि कमी पगाराच्या परदेशी मजूरांवर लागू होतो. खासकरुन घरगुती नोकर,बांधकाम, हॉस्पिटॅलिटी,सफाई आणि अन्य शारीरिक श्रमवाल्या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांवर हा नियम लागू होता. भारत, बांगलादेश, पाकिस्तान, फिलीपाईन्स, नेपाळ आणि इथिओपियासारख्या देशातून येथे मजूर कामाला येतात.
व्हाईट-कॉलर प्रोफेशनल्स उदा.डॉक्टर, इंजिनिअर आणि कॉर्पोरेट कर्मचाऱ्यांवर सर्वसाधारणपणे कफाला सिस्टीमचा सर्वात कठोर नियम लागू होत नाही. परंतू तांत्रिकीरुपाने त्यांनाही रेसिडन्सी आणि रोजगारासाठी स्पॉन्सरची गरत असते.
कफाला सिस्टीम आताही युएई, कुवैत, बहारीन, ओमान, लेबनॉन आणि जॉर्डन सारख्या देशात थोड्या बदललेल्या रुपात अस्तित्वात आहे. 2022 फुटबॉल वर्ल्ड कपपासून कतारने काही नियमात सूट दिली आहे. ज्यामुळे कामगारांना नियोक्य्त्यांच्या परवानगी शिवाय नोकरी बदलण्याचे स्वांतत्र्य मिला, परंतू एक्झिट व्हीसा सारखे कठोर नियम कायम ठेवले आहेत. यूएई आणि बहरीनने देखील काही सुधारणा केल्या. परंतू केवळ सौदी अरबने कफाला संपूर्णपणे बंद केला आहे.तरीही सुमारे 2.4 कोटी परदेशी मजूर ज्यात 75 लाख भारतीय आता आखाती देशातील कफाला सारख्या पद्धतीअंतर्गत रहात आहेत.
सौदीने कफाला प्रथा का बंद केली ?
14 ऑक्टोबरपासून सौदी अरबने कफाला प्रथा बंदी केल्याची घोषणा केली आहे. आंतरराष्ट्रीय दबाव, घरगुती सुधारणांच्या मागण्यांमुळे सौदीला हे पाऊल उचलावे लागले आहे. हे पाऊल सौदी अरबचे क्राऊन प्रिन्स आणि पंतप्रधान मोहम्मद बिन सलमान यांच्या ‘व्हीजन 2030’योजनेचा एक भाग आहे.
