रत्नागिरी जि.प. इमारत खर्च २० कोटींनी वाढला, वाढीव खर्चासाठी प्रस्ताव दाखल
रत्नागिरी जिल्हा परिषदेला ११ मार्च २०२२ रोजी या इमारतीच्या बांधकामाचा कार्यारंभ आदेश देण्यात आला होता. ५८.५७ कोटी रुपये मूळ किंमत असलेल्या या प्रकल्पाचा खर्च आता ७७.६७ कोटी रुपयांवर पोहोचला असून वाढीव निधी आणि तांत्रिक बाबीच्या पूर्ततेसाठी या कामाला आता डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाचे कंत्राट पुण्यातील ’दि रायकॉन कन्स्ट्रक्शन’ योमा देण्यात आले असून एकूण १६,४४० चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे बांधकाम होणे अपेक्षित आहे. सुरुवातीच्या नियोजनानुसार हे काम २४ महिन्यांमध्ये पूर्ण करायचे होते. मात्र, प्रत्यक्ष कामादरम्यान अंदाजपत्रकात अनेक आवश्यक कामांचा समावेश नसल्याचे समोर आले मूळ आराखड्यापेक्षा जास्त झालेली खोदाई, जीएसटीच्या दरात १२ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत झालेली वाढ आणि कामगार विम्यासाठी आवश्यक असलेली जादा तरतूद यामुळे प्रकल्पाच्या खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. या सुधारित अदाजपत्रकाला प्रशासकीय मान्यता मिळावी यासाठी १३ डिसेंबर २०२ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास मंत्रालयाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता विशेष म्हणजे, १३ डिसेंबर २०२३ रोजी जेव्हा हा प्रस्ताव मंत्रालयाकडे पाठवला होता तेवा गिरीश महाजन यांच्याकडे ग्रामविकास मंत्रालयाची धुरा होती. त्यानंतरच्या काळातही या प्रस्तावाचा सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. सद्यस्थितीत ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे आणि या खात्याचे राज्यमंत्री योगेश कदम कार्यरत आहेत मात्र, डिसेंबर २०२३ पासून आजतागायत मंत्र्यांच्या स्तरांवर ही सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रलंबित असल्याने उर्वरित तांत्रिक कामे रखडली आहेत. जिल्हा परिषदेचे काम नवीन इमारतीत येण्याची प्रतीक्षा आता मंत्रालयातील मंजुरीच्या फेर्यात अडकली आहे.www.konkantoday.com
