शासकीय भूखंडावरील सोसायट्यांना ‘मालकी हक्क’: मुंबईत फक्त तीन-चार टक्के प्रतिसाद, कायमस्वरुपी धोरणाची महासंघाची मागणी!
मुंबई : शासकीय भूखंडावरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना मालकी हक्क (वर्ग दोनमधून एक वर्गमध्ये रुपांतर) देण्याबाबत राज्य शासनाने जारी केलेल्या धोरणाला पुन्हा ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. २०१९ पासून सतत मुदतवाढ देऊनही सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
मुंबईत आतापर्यंत फक्त तीन ते चार टक्के सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी मालकी हक्क घेतला आहे. त्यामुळे शासनाने मुदतवाढीऐवजी कायमस्वरुपी धोरण आणावे, अशी मागणी शासकीय भूखंडावरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या महासंघाने हरकती व सूचनांद्वारे शासनाकडे केली आहे.
राज्यात २२ हजार तर मुंबईत तीन हजारहून अधिक सहकारी गृहनिर्माण संस्था शासकीय भूखंडावर आहेत. या सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना मालकी हक्क देण्यासाठी राज्य शासनाने सुरुवातीला रेडी रेकनरच्या २५ टक्के, १५ टक्के व आता दहा टक्के अधिमूल्य घ्यायचे निश्चित केले आहे. पंतप्रधान आवास योजनेसाठी २५ टक्के घरे देणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना पाच टक्के अधिमूल्याची सवलत देऊ केली आहे. आता ती अट काढून टाकली असली तरीही सहकारी गृहनिर्माण संस्था पुढे येत नसल्याचे चित्र आहे.
विकासकांमार्फत पुनर्विकास करणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थाच दहा टक्के अधिमूल्य भरुन मालकी हक्क घेत आहेत. वारंवार मुदतवाढ देऊनही ही योजना यशस्वी होत नसल्यामुळे आता अधिमूल्य आकारण्याच्या पद्धतीचा फेरविचार व्हावा आणि मुदतवाढीऐवजी कायमस्वरुपी एकच धोरण असावे, अशी मागणी महासंघाचे अध्यक्ष सलील रमेशचंद्र यांनी केली आहे.
नजूल भूखंड आणि संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे भूखंड वितरण यात काहीही फरक नाही. मात्र नजूल भूखंड मालकी हक्कात रुपांतर करण्यासाठी रेडी रेकनरच्या फक्त दोन टक्के अधिमूल्य आकारले जात आहे. त्याचवेळी इतरांना दहा टक्के अधिमूल्य, असा विरोधाभास का, असा सवाल महासंघाने केला आहे.
मालकी हक्काच्या अधिमूल्यापोटी प्रचलित पद्धतीनुसार येणारी रक्कम मध्यमवर्गीय सभासदांना परवडणारी नाही आणि ही रक्कम भरण्यासाठी त्यांना विकासकाची मदत घ्यावी लागत असल्यास जबरदस्तीने पुनर्विकासाला सामोरे जावे लागते. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना मालकी हक्क मिळविण्यात रस आहे. परंतु अधिमूल्यात सवलत देण्यासाठी पुनर्विकास सक्तीचा करु नये. नजूल भूखंडाप्रमाणे दोन टक्के अधिमूल्य आकारले तर अनेक संस्था पुढे येतील. शासनालाही मुदतवाढ देण्याची गरज भासणार नाही, असेही महासंघाने म्हटले आहे. याशिवाय अनेक जुन्या संस्थांमध्ये सदनिका हस्तांतरणाची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यामुळेही अनेक संस्थांना प्रचंड अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. अशावेळी शासनाने अशा सर्व सदनिकाधारकांसाठी अभय योजना आणावी, अशी सूचनाही महासंघाने केली आहे.
